जम्मू-कश्मीर में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है। सरकार ने रियल एस्टेट की आवसीय परियोजनाओं में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवशेकर्ताओं को पहले दो साल की अवधि के लिए स्टांप ड्यूटी में 50 फीसदी छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से रियल एस्टेट में निवेश बढ़ने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में फैसले को मंजूरी दी गई।
नए फैसले से संपत्ति की खरीद को आकर्षक और किफायती बनाकर उसकी बिक्री और पंजीकरण को गति प्रदान की जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को जल्द फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के तौर तरीकों पर काम करने को कहा। हाल ही में सरकार ने जम्मू में रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, फिल्म, मनोरंजन उद्योग, पर्यटन, आतिथ्य, रसद व भंडारण, वित्त पोषण संस्थानों ने हिस्सा लिया था।
उधमपुर का सीन ठकरान प्रदेश में पहली महिला औद्योगिक संपदा घोषित
जम्मू-कश्मीर में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में उनके लिए विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक संपदाएं आरक्षित की जा रही हैं। इन संपदाओं में महिला उद्यमियों को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस कड़ी में उधमपुर के सीन ठकरान को महिला औद्योगिक संपदा घोषित किया गया है। यह फैसला महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई।
परिषद के इस फैसले के बाद कोई भी व्यावसायिक उद्यम जिसकी न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सेदारी महिला उद्यमी के पास है वे आरक्षित औद्योगिक संपदा में भूमि आवंटन के लिए आवेदन के योग्य होंगे। इसके अलावा नई जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति के तहत पात्र महिला उद्यमियों को समयबद्ध तरीके से पारदर्शी सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त भूमि आवंटित की जाएगी। ब्यूरो
प्रत्येक महिला बटालियन मुख्यालय पर खर्च किए जाएंगे 50 करोड़ रुपये
पुलिस की दो नई महिला बटालियन के मुख्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी दे दी है। वीरवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। बारामुला के सोपोर और नौशेरा के परगालटा में यह मुख्यालय बनेंगे। प्रत्येक पर अनुमानित 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, आवासीय निर्माण, होस्टल और कार्यालय बनेगा। तीन कार्य सीजन में इसको पूरा किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने और महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए दो महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दी गई थी।
कुल 2014 पद इन बटालियन में रखे गए हैं। इसमें महिला अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। दोनों बटालियन की भर्ती फिलहाल जारी है और इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि पिछले दो साल से महिला बटालियन की भर्ती की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई। प्रशासनिक परिषद की बैठक में उप राज्यपाल के अलावा सलाहकार फारूक खान, राजीव भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण मेहता और प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।