मुख्य सचिव मोहम्मद इकबाल खांडे ने वीरवार को श्रीनगर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात और प्रभावितों को पुनर्वास को लेकर चलाए गए कामों की समीक्षा की। बैठक में लोगों के पुनर्वास को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्य सचिव को बताया गया कि कश्मीर घाटी में बाढ़ प्रभावितों में 130 करोड़ रुपये बांटे गए हैं, जबकि घाटी के अन्य हिस्सों में भी रिलीफ बांटने का काम जारी है।
इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि वे परिवार जिनके घर बारिशों में पूरी तरह तबाह हो गए हैं और वह फेब्रिकेटेड हटों या फिर टेंटों में नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें सर्दियों के चार महीने का किराया अदा किया जाए, जिससे वह अपने आपको सुरक्षित रख सकें।
मुख्य सचिव ने कहा कि श्रीनगर शहर में रहने वालों को पांच हजार रुपये प्रति परिवार और जबकि म्यूनिसिपल दायरे में रहने वालों को साढे़ तीन हजार रुपये प्रति परिवार प्रति महीने के हिसाब से किराया दिया जाए, जबकि गांवों में रहने वालों को दो हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से किराया दिया जाए।
इस मौके पर मुख्य सचिव को बताया गया कि पीडब्ल्यूडी बाढ़ प्रभावितों के लिए 503 घरों का निर्माण कर रहा है, जबकि गैर सरकारी संस्थाएं भी घरों का निर्माण कर रही हैं। मुख्य सचिव ने जिला आयुक्तों को गैर सरकारी संस्थाओं की मदद करने को कहा। बैठक में प्रिंसिपल सचिव प्लानिंग बीआर शर्मा, प्रिंसिपल सचिव वित्त बीबी ब्यास, मंडलायुक्त कश्मीर रोहित कंसल के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।