अगली बैठक से पहले सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश

उपायुक्त ने जमाबंदी परात, पटवार, सरकार, नामांतरण का सत्यापन, सामान्य एवं वन भूमि से अतिक्रमण हटाने और राजस्व रिकॉर्ड की स्कैनिंग पर प्रगति की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने बचे हुए रिकॉर्ड की तत्काल स्कैनिंग और 20 नवंबर तक पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करने पर जोर दिया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को बेदखली योजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्त होने तक प्रक्रिया जारी रखने का आह्वान किया।
इस बीच उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को विकास कार्यों का निरीक्षण करने और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। कहा कि विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों का समय पालन सुनिश्चित करना और लोगों की शिकायतों का घर-घर जाकर समाधान करना सिंगल लाइन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोविड-19 उचित व्यवहार का कार्यान्वयन, खनिजों की दरों का प्रवर्तन, अदालत के मामलों की स्थिति और पूछताछ की भी समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारियों को अगली बैठक से पहले सभी लंबित कार्यों को निपटाने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त किशोरी लाल शर्मा, एसडीएम छात्रू इंद्रजीत सिंह परिहार, सहायक आयुक्त राजस्व अख्तर हुसैन काजी, तहसीलदार (मुख्यालय) चंद्र शेखर शर्मा, आदि मौजूद रहे।