उधमपुर। सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में मंगत राम परिहार, बिलाल अहमद शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और मोहम्मद अमीन मीर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों, विशेष रूप से शेट्टी आयोग की सिफारिशों को अविलंब लागू किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि यूटी प्रशासन द्वारा शेट्टी आयोग की सिफारिशों के तहत देय लाभों को अब तक अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया गया है। सदस्यों ने प्रशासनिक देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मियों के समक्ष पेश आ रही गंभीर आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से उच्च न्यायालय के मुखिया को अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि जारी दिशा-निर्देशों एवं न्यायिक आदेशों के अनुरूप इन मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं बेहद गंभीरता से सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि उठाई गई तमाम जायज चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात को सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम और सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने इस विशेष बैठक का आयोजन कराने और संवाद का मंच प्रदान करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा उनके प्रधान सचिव हक नवाज का आभार व्यक्त किया।