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Udhampur News: रियासी में सीसीटीवी लगाने के लिए चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जानकारी मांगी

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रियासी। उपायुक्त कुमार अभिषेक ने जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की। पुलिस विभाग को रियासी शहर और अन्य संवेदनशील स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया।
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बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और पूरे जिले में तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे उपायों और चल रही पहलों की समीक्षा की गई।
बैठक में नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत संचालित सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने ड्रग इंस्पेक्टर को मादक पदार्थों के नियंत्रण नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निवारक और जागरूकता उपायों पर जोर देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक संस्थान से कम से कम एक अधिकारी को परामर्श में प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मादक पदार्थों के सेवन के उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों के मामलों में पुलिस को तुरंत सूचित करने का भी निर्देश दिया।
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उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को टीओएफईआई पोर्टल पर पंजीकरण बढ़ाने का निर्देश दिया और जिले को नशामुक्त और स्वस्थ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट ने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्ति पर ई-पम्फलेट और डिजिटल पुस्तिकाएं जारी कीं। बाद में उपायुक्त ने जिले भर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जा रहे भवनों के लिए किराया निर्धारण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला किराया निर्धारण समिति (डीआरएसी) की बैठक की अध्यक्षता की।
समिति ने स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और पुलिस विभागों से संबंधित 12 किराया निर्धारण मामलों की समीक्षा की। विस्तृत जांच के बाद, 9 मामलों को मंजूरी दी गई, जबकि 3 मामलों को अपूर्ण दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियात्मक खामियों के कारण स्थगित कर दिया गया।
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय आवास के लिए सरकारी भवनों या राज्य की भूमि के उपयोग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। बैठक में एसएसपी परमवीर सिंह, एडीसी राकेश कुमार, पीओ पोषण सुदर्शन कुमार, एसीआर नितिन वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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