जम्मू/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री व नेकां के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिश अस्वीकार्य है। नए विधानसभा क्षेत्रों के वितरण में जम्मू संभाग में छह और कश्मीर संभाग में केवल एक सीट की सिफारिश 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उचित नहीं है। यह बेहद निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि आयोग ने भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को अपनी सिफारिशों को तय करने की अनुमति दी है न कि आंकड़ों पर, जिस पर सिर्फ विचार किया जाना चाहिए था। वादा किए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है।
कश्मीर को भी बराबर का हक मिले : लोन
नेकां सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक हैं, लिहाजा दोनों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए समान वितरण किया जाना चाहिए। बैठक में आयोग के साथ जम्मू संभाग में छह और कश्मीर में केवल एक सीट की सिफारिश प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। जिसका नेकां ने विरोध किया है। कश्मीर को बराबर का हक मिलना चाहिए। नेकां अपनी बैठक कर आगामी फैसला लेगी।
लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को झटका :पीसी
पीपुल्स कांफ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट में कहा कि परिसीमन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए यह कितना बड़ा झटका है।
भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाया : पीडीपी
पीडीपी प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने कहा कि आयोग की कथित सिफारिशों ने उनकी पार्टी की इस आशंका को सही ठहराया है कि यह कवायद भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहले दिन से ही कहा है कि यह आयोग भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। बुखारी ने कहा कि हमने सुना है कि आयोग ने जम्मू क्षेत्र में छह और घाटी में एक सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीडीपी और जम्मू-कश्मीर के लोग इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेंगे और उनका डटकर मुकाबला करेंगे।