सरकारी अमले में रहकर आतंकियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। उप राज्यपाल प्रशासन ने दो पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक समेत और पांच सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया है। आतंकियों और अलगाववादियों से गठजोड़ रखने वाले ये कर्मचारी जांच पड़ताल में न सिर्फ दहशतगर्दों के करीबी पाए गए, बल्कि आतंकी वारदातों को अंजाम देने से लेकर युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने जैसी गतिविधियाें में शामिल हैं।
बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में पुलिस विभाग में कांस्टेबल तौसीफ मीर, कांस्टेबल शाहिद हुसैन राथर, शिक्षक अरशद अहमद, कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम पर्रे और अर्दली शराफत अली खान शामिल हैं। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के चाल चलन की समीक्षा करने वाली कमेटी की सिफारिश पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(सी) के तहत इन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।
तौसीफ अहमद मीर (कांस्टेबल) :- तौसीफ मीर का पिता अल जिहाद तंजीम का आतंकी था, जो 1997 में मुठभेड़ में मारा गया। मीर पुलिस में भर्ती हो गया, लेकिन वह हिजबुल मुजाहिदीन के सरगनाओं के संपर्क में रहा। आरोप है कि मीर ने जून 2017 में शोपियां जिले में पांच आतंकियों को पनाह दी और एक पुलिस एसपीओ व एक कांस्टेबल को मारने की कोशिश की।
गुलाम हसन पर्रे (कंप्यूटर ऑपरेटर) :- पर्रे प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी का सक्रिय सदस्य रहा है। वर्ष 2009 में परीमपोरा में हिंसक प्रदर्शन के लिए पर्रे ने ही लोगाें को उकसाया था। उसे अलगाववादियों ने युवकों को आतंकी बनाने का जिम्मा सौंपा था। जम्मू-कश्मीर में जब इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची तो पर्रे ने प्रदेश में आईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाया।
अरशद अहमद (शिक्षक) :- दक्षिण कश्मीर में अवंतिपोरा का अरशद जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियाें में शामिल रहा। उसने हिजबुल मुजाहिदीन से नजदीकियां बढ़ाकर शिक्षक रहते हुए आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया। जांच के अनुसार उसने युवकों की भीड़ जुटाकर अवंतिपोरा में सीआरपीएफ के जवानों पर पथराव करवाया था। यही नहीं, अरशद ने आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग भी करवाई।
शाहिद हुसैन राथर (कांस्टेबल) :- उत्तरी कश्मीर में बारामुला के शाहिद ने पुलिस विभाग का हिस्सा रहते हुए कश्मीर घाटी के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय आतंकियों तक हथियार पहुंचाए। आतंकियों के साथ शाहिद का गठजोड़ जून 2021 में सार्वजनिक हुआ। शाहिद दो अन्य लोगों के साथ उड़ी में पकड़ा गया था। उसकी स्विफ्ट कार से 10 ग्रेनेड, दो चीन निर्मित पिस्टल और ड्रग्स बरामद हुई थी। शाहिद से पूछताछ के आधार पर सात और लोग पकड़े गए, जिनसे भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ।
शराफत अली खान (स्वास्थ्य विभाग में अर्दली) :- कुपवाड़ा जिले के शराफत पर आरोप है कि सरकारी मुलाजिम रहते हुए वह कई आतंकी तंजीमों के संपर्क में रहा। वह भारतीय मुद्रा के नकली नोट मामले में भी शामिल रहा। एक गिरोह के पकड़े जाने पर शराफत का नाम सामने आया था। जून 2021 में शराफत बारामुला में पुलिस कांस्टेबल शाहिद के साथ गिरफ्तार किया गया।
टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार अब तक 34 सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकाल चुकी है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैय्यद सलाहूदीन के दोनों बेटों, पुलिस में डीएसपी दविंदर सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं।
सरकार ने अप्रैल 2021 में विशेष समिति का गठन कर सरकारी अमले में शामिल ऐसे लोगों के सेवाकाल की समीक्षा करने की कवायद शुरू की, जो आतंकी नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। उच्च स्तरीय यह समिति पिछले रिकॉर्ड और आरोपों के पुख्ता आधार को जांचने के बाद अपनी सिफारिश उप राज्यपाल को भेजती है। उप राज्यपाल रिपोर्ट देखने के बाद अपना फैसला लेते हैं। आदेश जारी होने के बाद बर्खास्त किए गए कर्मचारी केवल हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। ब्यूरो
कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए महबूबा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी सरकार एक तरफ पूरे भारत से सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मियों की भर्ती कर रही है वहीं कश्मीरी कर्मचारियों को जानबूझ कर निशाना बना रही है। वह स्थानीय कर्मचारियों को हटाकर यहां के लोगों को शक्तिहीन बनाना चाहते हैं।