राजोरी। राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करने एवं प्रभावी एवं शीघ्र लोक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त विकास कुंडल ने वीरवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कचराई और राज्य की भूमि पर अतिक्रमण हटाने, जामाबंदी के लेखन और डिजिटलीकरण, स्वामीतवा के तहत प्रगति, शिकायतों का निवारण, अदालती मामलों का निपटान, भूमि के अवैध रूपांतरण पर जांच और प्रमुख के साथ-साथ अतिक्रमण सहित राजस्व संबंधी मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों द्वारा राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों का विवरण प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 222774 कनाल भूमि को प्राप्त कर लिया गया है। इसी प्रकार राजस्व टीमों द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 5883 कनाल कहचराई भूमि को पुन: प्राप्त किया गया है।
उपायुक्त ने रोशिनी भूमि की पुन: प्राप्ति की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि सभी 384 गांवों की जामाबंदी को संबंधित तहसीलदारों द्वारा अपडेट कर दिया गया है और उनकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। बैठक में ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतों के निवारण की स्थिति और अदालती मामलों के निपटारे के बारे में नवीनतम अपडेट भी दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड का अद्यतन राजस्व विभाग का मुख्य कार्य है और प्रत्येक घर की एक बुनियादी आवश्यकता है जिसके लिए टीम वर्क समयबद्ध तरीके से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। उन्होंने तहसीलदारों से कहा कि वे अपने संबंधित तहसील कार्यालयों में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में और सुधार करें और अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि के प्रत्येक हिस्से की निगरानी करें। उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार के अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए फील्ड स्टाफ को सक्रिय करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि के अवैध रूप से परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार भूमि के रूपांतरण के प्रति उदार है, लेकिन इस अवैध रूपांतरण से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को इस मामले में पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को एनएच 144ए और राजोेरी थन्नामंडी रोड सहित सभी प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया और तहसीलदारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़कों के साथ सभी अवैध संरचनाओं को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए।
डीसी ने उन्हें राज्य/कचराई भूमि कोडीसी ने उन्हें राज्य/कचराई भूमि को पुन: प्राप्त करने के लिए जिले की सभी तहसीलों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।