हाल में मुर्मू ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने 4जी सेवाएं बहाल करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने तथा जल्द विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही थी। इसे लेकर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई थी कि चुनाव कराने का काम आयोग का है न कि उप राज्यपाल का। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 4जी संबंधी मुर्मू के बयानों का वह परीक्षण करेगी।
बता दें कि कल मुर्मू ने सेना की उत्तरी कमान के कमांडर से केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा प्रबंधन पर चर्चा की थी। उन्हें एलओसी के साथ ही घाटी में सुरक्षा हालात और आपात स्थितियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई थी।
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