कठुआ। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य की गई इंप्लायज परफार्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल (ईपीएम) को न भरे जाने पर 47 अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सितंबर माह की ईपीएम ऑनलाइन पोर्टल पर न भरे जाने को गंभीरता से लेते हुए इन अधिकारियों का अक्तूबर माह का वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इनमें बरनोटी, बसोहली, कठुआ और मल्हार के जोनल शिक्षा अधिकारी समेत तीन दर्जन के लगभग हेडमास्टर और प्रधानाचार्य भी शामिल हैं।
दरअसल प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा और उन्हें जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया में मासिक स्तर पर अपने अपने कामकाज का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। महीने भर में उन्हें क्या क्या काम किया, इसके आधार पर उन्हें डीडीसी की ओर से अंक किए जाते हैं। बेहतर परफार्मेंस का रिकार्ड सर्विस बुक में दर्ज किया जाता है, जिसका असर सीधे तौर पर प्रमोशन पर भी पड़ता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी मासिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की। मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य सचिव के आदेश का हवाला दिया गया है। बताया गया कि लापरवाही और आदेश की नाफरमानी में अधिकतर कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी सितंबर माह की ईपीएम फाइल नहीं की है। ऐसे में उनसे कारण पूछा गया है। साथ ही उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का अक्तूबर माह का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रकाश लाल थापा ने बताया कि सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी प्रक्रिया बनाई गई है। जोनल शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जाए और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।