बेबुनियाद हैं जमीन हड़पे जाने के आरोप
उपराज्यपाल ने कहा कि विपक्षी दल विकास को लेकर एक ऐसा डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां किसी प्रकार से भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन नहीं होगा। यह कहना कि बाहरी लोग यहां लोगों की जमीन-संपत्ति हड़प लेंगे, लोगों के दिलों में भय का माहौल बनाने की कोशिश से प्रेरित है। बाहरी निवेशक स्थानीय बिल्डरों को साथ लेकर काम करेंगे। कहीं पर भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसी व्यवस्थाएं इसे सुनिश्चित करेंगी।
दस हजार श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा
जम्मू-कश्मीर सरकार ने नारेदको के साथ कौशल विकास के लिए एमओयू किया है। इसके तहत नारेदको नेशनल निर्माण उद्योग के विभिन्न कौशलों में 10 हजार श्रमिकों को प्रशिक्षित करेगा। इसमें विद्युत, प्लंबर, चिनाई, बढ़ई का कौशल शामिल होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर के लिए एक हजार अपार्टमेंट
जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में तीन आवासीय योजनाएं लागू की गईं। इसमें पीएमएवाई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक हजार अपार्टमेंट बनेंगे। अन्य मिडिल और हाई इनकम ग्रुप के लिए 150 अपार्टमेंट लांच किए जा रहे हैं। इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।