वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने बुधवार को विधानसभा में पीडीपी की गैर हाजिरी में अपना तेरहवां बजट पेश किया। राथर के पिटारे से आफतों के मुकाबले राहतें ज्यादा निकलीं।
कोई नया कर नहीं लगाया गया, लेकिन अधिकृत ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन, प्रॉपर्टी डीलर और कंसल्टेंसी को सेवा कर के दायरे में लाने के फैसले की मार आम आदमी को ही झेलनी पड़ेगी।
वैसे आम आदमी की दाल-रोटी के इंतजाम को यथावत रखते हुए जरूरी वस्तुओं पर वैट छूट को एक साल के लिए और बढ़ाया है।
चबाने वाले तम्बाकू और गुटखे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। कच्चा तम्बाकू उत्पाद और सिगरेट पर वैट 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत हो गया है।
बीपीएल परिवार की मैट्रिक पास यतीम लड़कियों को शादी के लिए तीस हजार रुपये की मदद मिलेगी। होटलों और ढाबों में खाने पर वैट 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरपंचों और पंचों को मानदेय का ऐलान किया गया है। आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए बिजली सरचार्ज माफ कर दिया गया है।
दैनिक मजदूरी 125 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपये कर मजदूरों को राहत देने की कोशिश की गई है। उद्योग और पर्यटन क्षेत्र पर वैट राहत में बिक्री कर और टोल टैक्स से राहत को भी एक साल के लिए बढ़ाया गया है।
शिक्षा के विस्तार के लिए सौ नए मोबाइल स्कूल खोलने की घोषणा की गई। पशमीना ऊन और जूट फेब्रिक भी वैट मुक्ति के दायरे में है। किसानों को राहत देते हुए छोटे ट्रैक्टर, पावर टीलर और कृषि उपकरणों को वैट मुक्त किया गया।