राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर जल्द ही फैसला करेगी। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा,‘'राजस्थान सरकार जल्द ही फैसला करने जा रही है। हम राज्य में दस प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे।'’
गहलोत ने संसद में पारित उस विधेयक का जिक्र करते हुए यह बात कही जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दाखिले में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह मुद्दा उठाया था।
गहलोत ने कहा, '‘मुझे खुशी है कि अभी इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हम अतिशीघ्र एक फैसला करने जा रहे हैं। दस प्रतिशत आरक्षण राजस्थान में लागू करेंगे।’’