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पद्मावत विवाद: सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है रिव्यू पिटीशन, सरकार ले रही है कानूनी सलाह

Sun, 21 Jan 2018 08:27 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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गुलाबचंद कटारिया
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फिल्म 'पद्मावत' पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। 
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गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि इस बारे में आवश्यक तैयारियां की जा रही है। कानून के जानकारों से सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को इस मामले में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हो चुकी है और सरकार ने उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को यह पिटीशन दायर की जा सकती है। 

मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलाई गई आपात बैठक के बाद गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने पढ़ा है, सरकार के साथ समाज भी अपील करेगा, जिससे अपील को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए, पिछले आदेश के रिव्यू की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि अपील में जाने से पहले सोचा कि राजपूत संगठनों से बातचीत कर ली जाए।
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भारत सरकार लगा सकती है बैन- कालवी

लोकेन्द्र सिंह कालवी
करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि इस बारे में सिनेमाघर मालिकों से भी अपील की गई है कि वे जनभावना को देखते हुए ​फिल्म नहीं लगाए। कालवी ने कहा देश व्यापी बैन जस्थान नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। इसके लिए वहां भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है जन भावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि बैठक में हमने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को लिखित में दीजिए कि वहां भी बीजेपी की सरकार है और यहां भी बीजेपी की सरकार है। सेंसर जो सर्टिफिकेट दिया है, वो गलत है।

गौरतलब है कि पद्मावत रिलीज को लेकर राजस्थान सहित चार राज्यों की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ निर्माता-निर्देशकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक की पाबंदी को हटाते हुए चारों राज्यों में भी फिल्म रीलीज करने को कहा।

 
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