यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम और उसके समर्थकों को आज अदालत ने फिर फटकार लगाई है। अदालत ने चेतावनी दी है कि समर्थकों पर नियंत्रण नहीं किया तो सुनवाई जेल में शिफ्ट कर दी जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम मामले की सुनवाई को जेल में ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग से करवाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जोधपुर में जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास व उनके सहयोगी हनुमानसिंह ने पक्ष रखा।
सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि समर्थकों को नियंत्रित किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आसाराम के समर्थक परेशान खड़ी कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे की उनको मॉनिटर किया जा रहा हो। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि समर्थकों को नियंत्रित करें अन्यथा जेल में सुनवाई को शिफ्ट किया जाएगा। मामले में दो सप्ताह बाद हाईकोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट व हालातों की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।