आमजन को नौकरशाहों के रवैये के कारण हमेशा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजस्थान की वसुंधरा सरकार आम आदमी की मुश्किलों में इजाफा करते हुए एक सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में एक बिल लेकर आ रही है। इसके अनुसार पूर्व व वर्तमान जजों के साथ सरकारी कर्मचारियों की शिकायत करना आसान नहीं होगा।
बिल के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ पुलिस या कोर्ट में शिकायत करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। ड्यूटी के दौरान यदि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ सरकार की अनुमति केे बिना कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। वहीं इस नए बिल में 180 दिन की समयावधि भी रखी गई है।