उत्तराखंड : अमृत यात्रा के साथ गंगामृत का प्रदेश, बदलावों की साक्षी बनी भगवान की भूमि

हिमालय के इतिहास में 75 वर्ष का महत्व उतना ही है, जितना गंगा की अनंत धारा से उठाए गए एक अंजुलि भर जल का। लेकिन जैसे घट में ब्रह्मांड का दर्शन संभव है, वैसे ही यह नन्हा कालखंड हमें उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत के बदलाव की झांकी दिखा सकता है। सबसे पहले बात विकास की। आजादी मिलने के समय अगर देश पिछड़ा हुआ था तो पहाड़ पिछड़ों में भी पिछड़ा था। पौड़ी गढ़वाल जैसे स्थानों का हाल यह था कि देश को आजादी मिलने का समाचार एक दिन बाद पहुंचा था। 

मैदान में छपे अखबार को पहाड़ के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में 24 से 48 घंटे लगते थे। तराई और भांबर खत्म होते ही सड़कें पगडंडियों में तब्दील हो जाती थीं। टेलीफोन सिर्फ किस्सों का हिस्सा था और रेलगाड़ी के दर्शन के लिए बच्चों को जवान होने का इंतजार करना पड़ता था। राष्ट्रीय चेतना में भी हिमालय का यह हिस्सा चार धाम की आध्यात्मिक पहचान से आगे नहीं बढ़ता था। पर्वतीय जीवन लगातार अतिवृष्टि, भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ की चुनौती से जूझता था। लेकिन अगले 75 साल में नजारा काफी कुछ बदल जाना था। 

• वर्ष 2001 : प्रदेश में 6102 पीसीओ थे। 2,61,930 लैंडलाइन फोन थे।
• 2004-05 : लैंडलाइन फोन 3,89,929 हुए। मोबाइल फोन की संख्या 1,31,825 पर पहुंच गई।
• वर्ष 2018 : एक लाख तीन हजार लैंडलाइन, जबकि 13 लाख 59 हजार 534 पर पहुंचे मोबाइल।

• धारचूला सहित कई दुर्गम क्षेत्रों के बाशिंदों के लिए मोबाइल आज भी अनुपयोगी यंत्र है। बच्चों को ऑन लाइन क्लास के लिए कनेक्टिविटी की खातिर कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
• 101 लाख जनसंख्या आंकी गई 2011 की जनगणना में 1941 में 25 लाख थी। 85 लाख साल 2001 में आंकी गई।

• 47 वर्ष 1941 में
• 189 साल 2011 में

• राज्य गठन के समय शिशु मृत्यु दर 48 (प्रति एक हजार जन्म पर) थी। जो अब घट कर 31 हो गई है।
• स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का आकार बढ़ा। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक टेलीमेडिसिन के जरिये स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचीं।

• पहले : एक भी मेडिकल कालेज नहीं था।
• अब : दून, श्रीनगर, हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कालेज चल रहे हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज इसी सत्र से। हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर में प्रस्तावित।

• केंद्र की अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने 23 लाख परिवारों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी है।
• 3.29 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जिसमें 438 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की है।

• 1147 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों पर वर्तमान में 493 ही कार्यरत हैं। जबकि 654 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं। बालरोग विशेषज्ञों का भी भयानक अकाल।