अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल लेने की इजाजत दी गई है। लेकिन ये स्थिति केवल मई के पहले हफ्ते तक ही रहेगी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी उनके कार्यकाल तक राहत मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार के लिए कई सामानों को निर्यात करने के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। बता दें कि भारत में मई में आम चुनाव हो सकते हैं।
इससे मोदी सरकार पर से दबाव भी कम होगा क्योंकि बढ़ते तेल के कारण वह काफी समय से विपक्षी पार्टियों का निशाना बन रही है। वैश्विक तौर पर तेल के दाम बढ़ने से रीटेल ईंधन के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। बढ़ते दवाब के बाद भाजपा की राज्य सरकारों ने तेल से वैट कम किया। यह कदम तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले उठाया गया।
तेल के दामों के बढ़ने से रुपये पर भी असर पड़ रहा था। जो डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर काफी नीचे पहुंच गया। बीते कुछ हफ्तों से तेल के दामों में लोगों को राहत मिल रही है। सरकार अब उम्मीद कर रही है ईरान की भुगतान की शर्तों के कारण स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 सिंबर को जब भारत अमेरिका के साथ टू प्लस टू प्रक्रिया में था। उस समय भारत और ईरान यूसीओ बैंक और बैंक पदरगड के साथ रुपये पर आधारित भुगतान व्यवस्था पर काम कर रहे थे। अब सरकार मार्च तक 125 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात करने की उम्मीद कर रही है।