दूसरी ओर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने संघर्षग्रस्त राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने की खबरों पर शुक्रवार को चुप्पी साध ली। इस बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि अनुच्छेद, जो केंद्र को सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य की कानून और व्यवस्था का नियंत्रण संभालने का अधिकार देता है, लगाया नहीं गया है। इससे कुछ दिन पहले मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने दावा किया था कि बीरेन सिंह ने एक बैठक के दौरान उन्हें बताया था कि राज्य में धारा 355 लागू कर दी गई है।
केरल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 13 फरवरी तक जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की एक याचिका पर केंद्र से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में उस पर उस पर शुद्ध उधारी पर सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए अपनी विशेष, स्वायत्त और पूर्ण शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी से कहा कि वह वित्तीय संकट को रोकने के लिए तत्काल आदेश के लिए राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया। इसमें पश्चिम बंगाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में एमबीबीएस उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के एक मामले में खंडपीठ के आदेश को गलत और उपेक्षित बताया गया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ शनिवार की विशेष सुनवाई में मामले की सुनवाई करने वाली है।