इसलिए पी चिदंबरम न्यायिक के बजाय चाहते थे पुलिस हिरासत, जानें दोनों के बीच क्या है अंतर

क्या होती है न्यायिक हिरासत

गंभीर अपराधों के मामलों में अदालत पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज सकती है ताकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को किसी तरह प्रभावित करने की कोशिश न करे। कानून 90 दिनों के भीतर आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने का आदेश देता है। यदि 90 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत आमतौर पर आरोपी को जमानत दे देती है। 

हालांकि जघन्य अपराध जैसे कि हत्या और बलात्कार के मामलों में आरोपी को आरोपपत्र दाखिल न होने के बावजूद भी न्यायिक हिरासत में ही रखा जाता है। जिससे कि ट्रायल की प्रक्रिया प्रभावित न हो। यदि अदालत को यकीन हो जाए कि कारण पर्याप्त है तो वह अन्य सभी अपराधों के लिए न्यायिक हिरासत को 60 दिनों का कर सकता है। जिसके बाद आरोपी या संदिग्ध को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।