Gujarat: सूरत में हीरा श्रमिकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी और राहत पैकेज की मांग को लेकर निकली रैली

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प्रदर्शन के दौरान हीरा श्रमिकों ने रखी मांग
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कल्याण बोर्ड के गठन, वेतन में बढ़ोतरी और वित्तीय संकट के कारण आत्महत्या करने वाले श्रमिकों के परिवारों को सहायता की मांग की है और अपनी मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात (डीडब्ल्यूयूजी) के उपाध्यक्ष भावेश टैंक ने कहा, 'पिछले दो वर्षों में हीरा उद्योग में भारी मंदी के कारण श्रमिकों के लिए उचित काम और वेतन की कमी के कारण अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। पिछले साल आर्थिक तंगी के कारण उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली।'

श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपा प्रस्ताव
बता दें कि, दो हफ्ते पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक प्रस्ताव सौंपा, जिसमें श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित वेतन वृद्धि, हीरे की कीमतों में वृद्धि, कल्याण बोर्ड का गठन, श्रमिकों पर लगाए गए पेशेवर कर को खत्म करने, आत्महत्या करने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता और काम के घंटे तय करने का अनुरोध किया गया। भावेश टैंक ने दावा किया कि हीरा उद्योग ने श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले लाभों जैसे कि भविष्य निधि, बोनस, वेतन पर्ची, ओवरटाइम वेतन, मुद्रास्फीति-समायोजित वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी से वंचित कर दिया है, जिससे हीरा उद्योग में एकतरफा विकास हुआ है। उन्होंने कहा, 'हमें विश्वास है कि सरकार कुछ उपाय करेगी। जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक करीब दो लाख श्रमिक आज से काम पर नहीं आएंगे।'

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'मंदी के कारण कई दलाल और व्यापारी भी परेशान'
सूरत डायमंड एसोसिएशन (एसडीए) के अध्यक्ष जगदीश खुंट ने कहा कि सूरत में कई हीरा काटने और चमकाने वाली इकाइयां पिछले दो वर्षों से मंदी का सामना कर रही हैं, और उन्हें आर्थिक पैकेज के रूप में सरकार से समर्थन की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'मंदी के कारण कई दलाल और व्यापारी भी परेशान हैं।' जगदीश खुंट ने कहा कि मंदी के कारण हीरा काटने और चमकाने वालों को दो साल से अधिक समय से वेतन वृद्धि नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'उनके वेतन में कटौती नहीं की गई है, लेकिन पिछले दो सालों से वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि निर्माता भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और मंदी के कारण वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।'