सुप्रीम कोर्ट: केवल रिक्तियां होने से पदोन्नति का अधिकार नहीं मिल जाता

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, पदोन्नति के मामले में दो अलग-अलग नियमों के बीच कभी समानता नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पदोन्नति का अधिकार और उसके बाद के लाभ व वरिष्ठता केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों से तय होगी न कि अलग नियम से।

पीठ ने केंद्र द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें हाईकोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाया गया था। केंद्र का कहना था कि हाईकोर्ट ने एक अधिकारी के पक्ष में राहत देने में एक मौलिक त्रुटि की है, जो वर्ष 2010 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए जबकि पदोन्नति वर्ष 2011 में उत्पन्न रिक्तियों के लिए वर्ष 2012 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदान की गई थी।

यह मामला जूनियर प्रशासनिक ग्रेड-1 अधिकारियों की आईएएस के रूप में पदोन्नति से संबंधित था। केंद्र सरकार की याचिका पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा, एक बार जब कोई अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच ‘गोल्डन हैंडशेक’ वाले न्यायिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पूर्व कर्मचारी अपने अतीत और भविष्य के अधिकारों को लेकर वाद- विवाद नहीं कर सकते।