बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आईबी मंत्रालय) से एक ऐसे ऑर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित सॉफ्टवेयर 'डीप फेक' (Deep Fake) की जानकारी मांगी है, जो महिलाओं की सामान्य तस्वीरों को अश्लील तस्वीरों में बदलता है। इस संबंध में साइबर रिसर्च एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब तक इससे करीब एक लाख महिलाओं को शिकार बनाया जा चुका है।
अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कथित ट्रायल से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में जाहिर किए गए खतरों को लेकर चिंता जताई। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह से कहा कि वह इस संबंध में मंत्रालय से जानकारी लें। एएसजी ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और संबंधित अधिकारियों से बात भी की है।
एएसजी ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69ए और 79(3)बी में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके उत्तर में अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और आपको (मंत्रालय को) इस संबंध में गंभीर कदम उठाने होंगे। एएसजी ने कहा कि मंत्रालय मामले में जल्द उचित कदम उठाएगा।
जुलाई तक शिकार हुईं एक लाख से ज्यादा महिलाएं
रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई 2020 तक करीब एक लाख 3852 महिलाएं इसकी शिकार हो चुकी हैं, जिसमें उनकी न्यूड तस्वीरों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था। पिछले तीन महीने में इनकी संख्या में तेजी से बढ़त हुई है, जो करीब 198 फीसदी है।
रिपोर्ट के अनुसार यह एआई सॉफ्टवेयर महिला की तस्वीर अपलोड करने की इजाजत देता है और फिर उसके कपड़ों को हटा देता है। वैसे तो यह सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन फ्री वर्जन में तस्वीर पर वॉटरमार्क दिखाई देता है, वहीं महज 100 रुपये में खरीदने पर सॉफ्टवेयर वॉटरमार्क को भी हटा देता है।