महाराष्ट्र की लवासा परियोजना में कथित अनियमितताओं के आरोप मामले में सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। इस मामले में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
महाराष्ट्र की लवासा में कथित अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई जांच की अपील की गई है। पूर्व सीएम शरद पवार की भूमिका की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में अब शरद पवार ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने लवासा परियोजना को मिली विशेष अनुमति को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
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जनहित याचिका में पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पुणे जिले के लवासा में निजी हिल स्टेशन का यह मामला कई साल पुराना है।
शरद पवार ने कहा- उन्हें भी दलीलें रखने का मौका मिले
ताजा घटनाक्रम में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख ने वकील जोएल कार्लोस के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) में खुद को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की है। वकील नानासाहेब जाधव ने पिछले साल जनहित याचिका दायर कर कथित अनियमितताओं को लेकर तीन और राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की थी।