जानिए क्या है देशद्रोह कानून, क्या है सजा और अब तक किन पर चले मुकदमे

देशद्रोह भारतीय कानून में एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। जब भी किसी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो आईपीसी की धारा 124 A के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है। किसी देश में सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह का होता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत में देशद्रोह कानून क्या है। आइए जानते हैं देशद्रोह क्या होता है, देश के कानून में किन बातों को देशद्रोह के अंतर्गत माना जाता है।

• बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा विरोध।
• संकेतों द्वारा सरकार का विरोध करता है।
• दृश्यरूपण के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घॄणा, अपमान करने का प्रयत्न करना।  

• आईपीसी की धारा 121 से लेकर 124A तक की परिभाषाएं और दंडात्मक प्रावधान सम्मिलित हैं।
• धारा 121, 122, और 123 देश के विरुद्ध युद्ध के संदर्भ में विवरण है।  
• धारा 123 तथा 124 राज प्रतीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल से सम्बंधित है।
• आजादी से पहले राष्ट्रपति की जगह क्राउन व्यवस्था हुआ करती थी, जिसको बाद में संशोधित किया गया।

देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है, जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा हुई हो , असंतोष फैला हो या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े।

• आईपीसी की धारा 124 ए में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है और इसकी इसकी सजा का प्रावधान धारा 124 ए में किया गया है।
• सरकार के खिलाफ कुछ भड़काऊ बोलता या लिखता है जिससे दंगे और विद्रोह हो जाए देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
• अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने वाले का साथ देता है तो वो भी देशद्रोही कहलाता है।
• संविधान का अपमान और  विरोध करना भी देशद्रोह माना जाता है।
• देश के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना देशद्रोह है।
• राष्ट्र के गुप्त बातों को दूसरे मुल्कों में लीक करना भी देशद्रोह है। 

• झारखंड में 18
• बिहार में 16
• केरल में 5
• उड़ीसा-पश्चिम बंगाल में 2-2 मामले दर्ज हैं।
• आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक-एक मामले दर्ज हो चुके हैं।

1. 1870 में बने इस कानून का सबसे पहले इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ किया था। उस समय वीकली जनरल में 'यंग इंडिया' नाम से महात्मा गांधी के आर्टिकल लिखे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने उनपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया।
2. वर्ष 1962 में बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और अपने आदेश में कहा गया था, 'देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है, जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े'।
3. वर्ष 2010 को विनायक सेन पर नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में बिनायक सेन के साथ नारायण सान्याल और कोलकाता के पीयूष गुहा को भी देशद्रोह का दोषी पाया गया था। इसके लिए इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 16 अप्रैल 2011 को बिनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत भी मिल गई थी। यह मामला बहुत चर्चित रहा था।
4. वर्ष 2012 में काटूर्निस्ट असीम त्रिवेदी को संविधान को लेकर उनकी साइट पर भद्दी और गंदी तस्वीरें पोस्ट करने के कारण इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2011 में यह कार्टून उन्होंने मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे  एक आंदोलन के समय बनाई थी जिसके चलते उनका बहुत विरोध भी हुआ था। 
5. वर्ष 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु प्लांट का विरोध करने पर एक साथ 7 हजार ग्रामीणों पर देशद्रोह की धाराएं लगाईं थी।
6. वर्ष 2015 में देशद्रोह का केस बहुत चर्चा में रहा क्योंकि गुजरात में हार्दिक पटेल को गुजरात पुलिस की ओर से देशद्रोह के मामले तहत गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे।  
7. वर्ष 2016 में जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार को देश विरोधी नारें लगाते पर गिरफ्तार कर लिया गया था, देशद्रोह कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी मगर बाद में अपराध सिद्ध ना होने के कारण उन्हें जमानत दे दी गई थी।   

• कानून विशेषज्ञों की राय 
• आईपीसी की  धारा 124 A, धारा 121,धारा 122,धारा 123 और धारा 124 ( व्याख्या और परिभाषाएं) 
• 2014 की एनसीआरबी के आंकड़ों का आधार