सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बीच क्रीमी लेयर यानी मलाईदार तबके के निर्धारण के लिए आय के मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है।
लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी। जोतिमणि ने पूछा था कि क्या सरकार को क्रीमी लेयर मानदंड बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?
इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री भौमिक ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।