संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए आरबीआई गवर्नर, सांसदों के सवालों का देंगे लिखित जवाब

सूत्रों के मुताबिक, पटेल ने समिति से कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद सुदृढ़ है। तेल के दाम चार साल के उच्चस्तर से नीचे आने पर और मजबूती मिलेगी। कर्ज में वृद्धि 15 प्रतिशत है। नवंबर, 2016 में नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। इससे पहले, पटेल को 12 नवंबर को समिति के सामने पेश होना था। इस दौरान उन्होंने धारा-7 के उपयोग, फंसे कर्ज, केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और अन्य जटिल मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। 

समिति के कई सदस्यों ने पटेल से अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछे। अर्थव्यवस्था को लेकर पटेल के विचार सकारात्मक थे। बैंकों के लिये पूंजी पर्याप्तता नियम के क्रियान्वयन पर पटेल ने कहा कि भारत जी-20 देशों को लेकर प्रतिबद्ध है और वैश्विक नियमों से बंधा है। केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच उलझे मुद्दों में आरबीआई के पास मौजूद आरक्षित कोष का आकार और लघु व मझोले उद्यमों के लिये कर्ज के नियमों में ढील शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 31 सदस्यीय समिति में सदस्य हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली अध्यक्ष हैं।