इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेनों में भीड़ और यात्रियों को जगह नहीं मिलने की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। इस बीच संसद के मॉनसून सत्र में भी ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को सीट नहीं मिलने का मुद्दा गूंजा। हालात ये है कि सांसदों के सिफारिशी पत्रों के बाद भी आम लोगों की वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो रही है।
दरअसल, रेल यात्रियों को हो रही इस परेशानी की गूंज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में भी सुनाई दी। ये मामला विपक्षी दल के सांसद नहीं बल्कि सत्ताधारी दल भाजपा के सांसद ने उठाया। झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य कुमार ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदन में ये मामला उठाते हुए अपनी बताई। अपनी पीड़ा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि,उनके क्षेत्र में हर दिन ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने को लेकर शिकायत आती रहती हैं। उनके द्वारा पत्र लिखने के बाद भी यात्रियों का ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। इससे गांवों के लोग, गरीब, किसान, शोषित वर्ग के लोग ट्रेनों में सफर करने से वंचित रह जा रहे हैं। ट्रेन की यात्रा सस्ती और सुलभ है इसलिए लोग ट्रेनों में सफर करना पसंद करते हैं लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पाने के चलते लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं।
सांसद ने आगे कहा कि, कई नई ट्रेनें चलाई जा रही है। नई ट्रेन चलाने के लिए पटरियां भी तेजी के साथ बिछाई जा रही हैं पर इतनी ही तेजी से रेल यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिस कारण लोगों का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है और लोगों की टिकट प्रतिक्षा सूची में ही रह जा रही है जिसमें लोग लोग रेल सफर नहीं कर पा रहे हैं।
राज्यसभा सांसद ने कहा, जिस तेजी के साथ रेल यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से बोगियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। ट्रेनों में बोगी की कमी के चलते लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आदित्य कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से स्लीपर क्लास की बोगियों की संख्या को बढ़ाने की मांग की है जिससे लोग आसानी के साथ रेल यात्रा कर सकें।
दस हजार नए जनरल कोच का होगा निर्माण
रेल यात्रियों को हो रही इसी परेशानी को देखते हुए जुलाई के पहले हफ्ते में रेल मंत्री ने बताया था कि विशेष अभियान के तहत करीब 10,000 कोचों के निर्माण को मंजूर दी गई है। ये कोच जनरल ट्रेनों में जोड़े जाएंगे। जनरल ट्रेनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि पैसेंजर्स की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाया जा सके। आधे कोच 2025 तक और बाकी के आधे कोच 2026 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।