राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। उन्होंने प्रगति मैदान सुरंग परियोजना में कथित खामियों का जिक्र कर सरकार से तीखे सवाल पूछे।
कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ताजा घटनाक्रम में सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग परियोजना में कथित 'खामियों' का जिक्र किया है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि परियोजना में कथित 'गंभीर खामियों' को लेकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने लार्सन एंड टुब्रो को नोटिस जारी किया है।
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एक साल में बेकार हुई सुरंग, 777 करोड़ रुपये की परियोजना
इस मामले में शनिवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर जारी बयान में राहुल गांधी ने कहा, 'देश में भ्रष्टाचारियों का 'अमृतकाल' चल रहा है। 777 करोड़ रुपये की लागत से बनी प्रगति मैदान सुरंग केवल एक साल में बेकार हो गई।' उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर विकास परियोजना पर 'योजना' के बजाय 'मॉडलिंग' कर रहे हैं।
केंद्रीय एजेंसियों पर भी तीखा हमला
सुरंग के उद्घाटन के बाद क्लिक की गई पीएम मोदी की फोटो शेयर कर राहुल ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग (IT) जैसी केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार से नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं।
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जून, 2022 में लोकार्पण हुआ, प्रगति मैदान सुरंग परियोजना का मकसद क्या है
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 19 जून, 2022 को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के हिस्से का लोकार्पण किया था। पूरी परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने 1.3 किलोमीटर लंबी सुरंग और पांच अंडरपास का उद्घाटन किया था। इस सुरंग की मदद से पूर्वी दिल्ली के हिस्सों और मध्य दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को आसान बनाया जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद के साथ सेटेलाइट शहर तक पहुंचना भी आसान होगा।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंपनी से मांगे 500 करोड़ रुपये
इस परियोजना में गंभीर खामियों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को भेजे नोटिस में 500 करोड़ रुपये की 'टोकन राशि' की मांग भी की। विभाग ने कंपनी को जरूरी मरम्मत के काम भी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।