सरकार लंबे समय से अटके सैन्य अधिकारियों व उनके समकक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ओहदे की समानता दूर करने की तैयारी कर रही है।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार सैन्य अधिकारियों और आर्म्ड फोर्स हेडक्वाटर्स कैडर के अधिकारियों के बीच विवादित मुद्दे के ‘संतुलित हल’ निकालने का प्रयास कर रही है।
मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘हम दूसरे की कीमत पर एक पक्ष को लाभ नहीं देने जा रहे हैं।’ पिछले साल रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने इस मामले पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
सरकार इस समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। मंत्रालय इसके अतिरिक्त ओआरओपी योजना में असमानता पर पूर्व सैनिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।
र्व सैनिको के एक समूह ने सरकार से सरकार की तरफ स लागू ओआरओपी योजना में लागू विसंगतियों को दूर करने की मांग की थी।