नागरिकता कानून पर किसने क्या कहा, बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक ने रखी राय

केंद्रीय मंत्री व पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस (नागरिकता) संशोधन कानून से क्या कोई भारतीय नागरिक प्रभावित हुआ है? मैं जामिया मिल्लिया के हर छात्र से पूछना चाहूंगा कि कैसे यह कानून उनकी नागरिकता के लिए खतरा है? क्या आप एक शरणार्थी हैं, जो मुकदमा चलाने के बाद पलायन कर गए हैं? 

मुझे यकीन है कि जितना हम देख रहे हैं, यह हिंसा इससे भी ज्यादा है। इसके पीछे कुछ प्रायोजक हैं। कोई तो है, जो इसे बढ़ावा दे रहा है? हमारे देश में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। पहले हम समाचार पत्र देखते थे और कहते थे कि यदि इसमें लिखा है तो सच ही होगा। अब हम व्हाट्सएप देखते हैं और कहते हैं कि यह सच ही होगा।

देश किसी की ‘पैतृक जायदाद’ नहीं : तमिल फिल्म निर्माता
तमिल फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराज ने कहा कि यह देश किसी की ‘पैतृक जायदाद’ नहीं है। भारत को धर्मनिरपेक्ष ही रहने दो। सीएए को नहीं कहो। एनआरसी को नहीं कहो। छात्रों पर पुलिस हिंसा को ना कहो। 

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने कहा कि  अगर यह तब होता है, जब कोई नागरिक हर बार अपना विचार जताता है, तो नागरिकता संशोधन कानून को भूल जाएं। हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतंत्र नहीं कहना चाहिए! बर्बरता है अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष मनुष्यों की पिटाई?

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, जो अपने ही लोगों के खिलाफ कानून बनाती है, नाजी जर्मनी मॉडल का स्पष्ट रूप से पालन कर रही है। यह सरकार अपने ही देश के लोगों के बीच नाकाम रही है। देखिए सड़कों पर क्या हो रहा है। भारत विरोध कर रहा है, आप हमें विभाजित नहीं कर सकते।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में गैरजिम्मेदार लोग नागरिकता संशोधन कानून के पारित होने का सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और गलत जानकारी फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि सीएए देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाता है।

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का मतलब धार्मिक तौर पर उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देना है और यह किसी भी धर्म के भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनेगा। भारत जानता है कि म्यांमार के रखाइन स्टेट से विस्थापित लाखों लोगों की आमद के कारण बांग्लादेश पर बहुत बड़ा दबाव बन रहा है और  वह इन विस्थापितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के लिए ढाका की सराहना करता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून विदेशियों के खिलाफ है भारतीय नागरिकों के नहीं। कानून के बारे में जानबूझकर गलतफहमी पैदा करते हुए लोगों को उकसाया जा रहा है। जो भी भारतीय नागरिक हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों , हम न तो ऐसे किसी भेदभाव का समर्थन करते हैं और न ही करेंगे। सीएए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और उन्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।