PM Awards: उत्कृष्ट लोक प्रशासन यानी लाभार्थी तक पहुंची सरकारी स्कीम; प्रधानमंत्री अवॉर्ड में बदलाव की तैयारी

आधिकारिक बयान में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पुरस्कार की पूरी अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन और योजनाओं को 'लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों तक पहुंचाने' (targeted individual beneficiaries) में उल्लेखनीय काम करने वाले लोक सेवकों को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी।

सिविल सेवकों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए अवॉर्ड के नियमों को पुनर्गठित करने के बारे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा, इस योजना का मकसद रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और संस्थागत तरीके से काम करने को प्रोत्साहित करना है। बयान के अनुसार, 'इस दृष्टिकोण के तहत, केवल मात्रात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों पर नहीं, अब सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम मील कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा।'

इस साल पुरस्कार लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों के पैमाने पर दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर के प्रदर्शन को सरकारी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन और लाभार्थियों तक सटीक लाभ पहुंचाने के आधार पर परखा जाएगा। पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों - सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर किया जाएगा। सरकार को आशा है कि देश के तमाम राज्य और सभी जिले 2023 के लिए प्रधानमंत्री अवॉर्ड की इस योजना में भाग लेंगे। बता दें कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता के 12 क्षेत्रों को चिह्नित किया है।

सरकारी स्कीम के नाम	सरकारी स्कीम के नाम
हर घर जल योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	मिशन इंद्रधनुष
प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीएम स्वनिधि	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पीएम विश्वकर्मा योजना	पीएम मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री पोषण योजना	किसान क्रेडिट कार्ड योजना (किसान, पशुपालन और मत्स्यपालन)

ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत, 31 जनवरी तक का समय
गौरतलब है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए सोमवार को एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। सरकार के मुताबिक पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आठ से 31 जनवरी, 2024 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। वर्ष 2023 के पुरस्कार दो श्रेणियों- '12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास' और 'नवाचार यानी इनोवेशन' के तहत दिए जाएंगे। नवाचार श्रेणी के तहत छह पुरस्कार होंगे।

लोक सेवकों को 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलता है
पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। पीएम अवॉर्ड 2023 के तहत लोक सेवकों को एक ट्रॉफी, एक स्क्रॉल और सम्मानित जिले या संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फंड का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के और बेहतर कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।