देशभर में करीब 14 हजार एकड़ डिफेंस लैंड पर अवैध कब्जे को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर बताया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में जिक्र किया गया मसला महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा हैै।
पीठ ने पाया कि कई राज्यों में डिफेंस की जमीन पर अवैध कब्जा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पीठ ने कहा कि वह पहले किसी एक राज्य को चुने और उसका हल निकालने की कोशिश करे। बाद में पीठ ने इस याचिका पर गौर करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया कि करीब 14 हजार एकड़ डिफेंस लैंड पर अवैध कब्जा है। सबसे अधिक अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश में है, जहां करीब 2400 एकड़ डिफेंस लैंड पर कब्जा है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां करीब 2000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है।