Corona Alert: ओमिक्रॉन के कारण चुनावी राज्यों में रैलियों पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो तमाम राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करे। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। 

यह याचिका पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दाखिल की गई है। इन पांच राज्यों में फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल, चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रचार व जुलूस निकाले का काम जोरों पर है। 

याचिकाकर्ता के अनुसार हाल ही ओमिक्रॉन वैरिएंट फिलहाल एक बड़ी चिंता बन गई है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वर्तमान प्रचार के साथ-साथ आगामी चुनाव के दौरान सार्वजनिक भागीदारी से कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि न हो।

कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल
कोविड 19 के ओमिक्त्रसॅन वैरिएंट के मद्देनजर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर भारत के चुनाव आयोग को अगामी विधानसभा चुनावों के दौरान कोविद -19 के प्रोटोकॉल के पालन करने को लेकर सख्त दिशा-निर्देश, नीतियां और निर्देश जारी करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में राजनीतिक दलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार गतिविधियों का संचालन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

वकील विशाल तिवारी ने यह आवेदन इस वर्ष की शुरुआत में द्वारा दायर अपनी एक जनहित याचिका के अंतर्गत दाखिल की है। अपनी जनहित याचिका में वकील विशाल तिवारी ने चुनाव और कुंभ मेला जैसे आयोजनों के दौरान कोविड -19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की थी।