लोकसभा में एनडीपीएस बिल पर लोकसभा की मुहर, निर्मला बोलीं- कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी था संशोधन
लोकसभा में सोमवार को विपक्ष और सरकार के बीच तीखी तकरार के बाद स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष ने सरकार की ओर से अध्यादेश जारी करने की बढ़ती प्रवृत्ति, ड्रग्स मामले में राजनीति पर चिंता जताई। विपक्ष ने यह भी पूछा कि आखिर कानून में चूक की बात समझने में सरकार को सात साल क्यों लग गए?वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में कहा, पहले गोवा और बाद में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस खामी की ओर इशारा किया था।
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कानून में बदलाव लाने का निर्देश दिया था। चूंकि उस दौरान सत्र नहीं चल रहा था, ऐसे में अध्यादेश लाना सरकार की मजबूरी थी। सीतारमण ने कहा कि कानून में खामी दूर करने के अलावा इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बीजद के भर्तृहरि महताब ने कहा, यूपीए के बाद अब एनडीए के शासन में भी अध्यादेश की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह उचित नहीं है। कोई भी कानून व्यापक समीक्षा के बाद लाया जाना चाहिए। अगर सरकार ने पहले ही इसकी व्यापक समीक्षा की होती तो आज संशोधन लाने की जरूरत नहीं होती।
जेडीयू ने लोकसभा में उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा
भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने सोमवार को लोकसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। शून्य काल में जेडीयू के नेता कौशलेंद्र कुमार ने पार्टी की पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि अगली जनगणना में जनसंख्या के जातिवार आंकड़े जुटाए जाएं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से आरक्षण जैसी नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए वैज्ञानिक आधार मिलेगा। उन्होंने कहा “सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि आरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार होना चाहिए।
आजादी के पहले बने 351 बांध आज भी कर रहे काम
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि देश में आजादी से पूर्व बने 351 बांध पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने राज्यसभा में एक श्न के जवाब में दी है। केंद्रीय मंत्री ने जल आयोग द्वारा तैयार किए राष्ट्रीय रजिस्टर-2019 के हवाले से बताया कि इन बांधों का निर्माण 1947 से पहले किया था। उन्होंने बताया कि सात राज्यों में 198 बांध परियोजनाओं के पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है।
पूर्व सीजेआई और सांसद गोगोई के खिलाफ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ टीएमसी सांसद मौसम नूर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। नूर ने गोगोई द्वारा हाल ही में मीडिया में दिए साक्षात्कार में की गई टिप्पणी पर यह नोटिस दिया है। इसके मुताबिक सदस्य का बयान संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उनके साथ दस और सांसदों द्वारा ऐसे ही प्रस्ताव लाया जा सकता है।
सदन में चर्चा : बैंकों में 41,177 पद खाली
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 41,177 पद खाली हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह आंकड़ा एक दिसंबर का है, जो कुल स्वीकृत पदों के पांच फीसदी के बराबर है। उन्होंने बताया कि देश में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) हैं, जिनमें आठ लाख, पांच हजार, 986 स्वीकृत पद हैं। वित्त मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ज्यादातर रिक्तियां बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति और अन्य प्रथागत परिस्थितियों के कारण हैं।
पीएम ट्विटर अकाउंट हैक होने का मामला उठा
लोकसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के हैक होने का मामला उठा। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश की सुरक्षा कैसे हो पाएगी?
पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि पर्यटन स्थलों के विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्वदेश दर्शन योजना में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना लाई जाएगी।