संसद में शीतकालीन सत्र का 11वां दिन काफी उथल-पुथल भरा रहा। बुधवार को सुरक्षा में सेंध का मुद्दा आज भी गूंजा। हालांकि, हंगामे के अलावा सरकार ने कई अहम सवालों के जवाब भी सदन के पटल पर रखे। विमानन, कार्मिक और संस्कृति मंत्रालयों के सवालों पर केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब दिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल पर कहा, इंफाल हवाई अड्डे के पास सफेद रंग की अज्ञात उड़ने वाली चीज (यूएफओ / Unidentified Flying Object) देखी गई। घटना 19 नवंबर को सूर्यास्त से कुछ समय पहले की है। सरकार ने कहा कि कुछ समय तक दिखने के बाद यूएफओ खुद गायब भी हो गया।
इंफाल में UFO दिखने पर क्या बोली सरकार
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सवाल पर एक लिखित उत्तर में कहा, 19 नवंबर, 2023 को बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ लगभग तीन घंटे के लिए निलंबित कर दी गई थी। दो उड़ानों को कोलकाता की ओर डायवर्ट करनी पड़ी, जबकि तीन विमानों के प्रस्थान में देरी हुई थी। उन्होंने बताया कि इंफाल में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के नियंत्रण कक्ष से दोपहर करीब ढाई बजे संदेश मिला। एटीसी टावर ओवरहेड के ठीक ऊपर इंफाल हवाई क्षेत्र में अज्ञात उड़ने वाली चीज (UFO) देखी गई। यूएफओ लगभग डेढ़ घंटे तक (1605 IST) दिखने के बाद गायब हो गया। करीब 20 मिनट के बाद सूर्यास्त हो गया।
विमानन राज्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हवाई अड्डे के आसपास कोई भी अज्ञात हवाई वस्तु और अप्रत्याशित गतिविधि हवाई जहाज संचालन में खतरे पैदा करती है। इंफाल हवाईअड्डे पर दिखा यूएफओ भी हवाई जहाजों की आवाजाही के लिए खतरनाक था। हालांकि, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भविष्य में यूएफओ दिखने पर वाणिज्यिक विमानों की सुरक्षा के लिए रणनीति/नीति या अंतरिक्ष में जीवित प्राणियों पर सरकार के विचारों को लेकर ठोस जवाब नहीं दिया।
विमानों पर 5जी नेटवर्क का असर; सरकार ने क्या जवाब दिया?
लोकसभा एक अन्य सवाल के जवाब में देश के पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने कहा, देश में एयरलाइन सेवाओं पर 5जी नेटवर्क के असर का आकलन करने के लिए सरकार की तरफ से कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि विमानों में इंस्टॉल 5जी सी-बैंड स्पेक्ट्रम में मौजूदा रेडियो अल्टीमीटर के साथ हस्तक्षेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि विमानन नियामक- डीजीसीए ने अध्ययनों / कार्यवाहियों की समीक्षा की है। सरकार के अनुसार, 5जी सिग्नल के कारण होने वाले असर और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की समीक्षा के आधार पर हवाई यात्रा के जोखिमों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हस्तक्षेप कम करने के लिए, रेडियो अल्टीमीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक संशोधित रेडियो अल्टीमीटर विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं
संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों पर दिया ऐसा जवाब
विमानन मंत्रालय के अलावा केंद्रीय संस्कृति मंत्री से भी सवाल पूछे गए। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2013 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 92 संरक्षित स्मारक गायब पाए गए, जबकि 74 का पता लगाने में सफलता मिली है। सरकार ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की 'व्यापक जांच' और संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (IIT-D) के साथ एक समझौता किया है। सरकार ने बताया कि संरक्षित स्मारकों और स्थलों की निगरानी के लिए मल्टी-टास्किंग स्टाफ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चुनिंदा स्मारकों पर निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ सीआईएसएफ भी तैनात है। समय-समय पर सरकार भी निरीक्षण करती है।
ईडी की कार्रवाई, संपत्ति जब्ती पर सरकार के जवाब
इसके अलावा केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े एक सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद एक लाख करोड़ रुपये से अधिक आपराधिक कमाई जब्त की जा चुकी है। अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति और ईडी की कार्रवाई से जुड़े एक सवाल पर लिखित उत्तर में जितेंद्र सिंह ने कहा, ईडी चार लोगों को विदेश से भारत लाने में सफल रही है। आर्थिक अपराधियों को भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए एक जनवरी, 2019 से अब तक तीन प्रत्यर्पण आदेश पारित किए जा चुके हैं।
1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अस्थायी रूप से 1,16,792 करोड़ रुपये की आपराधिक आय और 16,637.21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के तहत 16,740.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, जबकि 15,038.35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पिछले चार साल में (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023) राजस्व विभाग के तहत ईडी ने पीएमएलए के तहत 69,045.89 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को अस्थायी रूप से जब्त किया है।
संसद में अवैध अप्रवासियों को लेकर आंकड़े
एक अन्य घटनाक्रम में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मातृभूमि (American homeland) के आंकड़ों का हवाला दिया। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने संसद में विवरण पेश किया। उन्होंने कहा, पिछले पांच साल में अमेरिकी अधिकारियों ने दो लाख से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों का सामना किया। इनमें से सबसे अधिक 96,917 मामले 2022-23 में दर्ज किए गए। वी मुरलीधरन ने कहा, अमेरिकी अधिकारियों के सामने आए अवैध भारतीय अप्रवासियों की कुल संख्या 2,00,760 है।
साल दर साल बढ़ी अवैध भारतीय अप्रवासियों की संख्या
- 2018-19 में 8027
- 2019-20 में 1227
- 2020-21 में 30,662
- 2021-22 में 63,927
- 2022-23 में 96,917
2018 में शुरू हुआ खास अभियान; इन देशों के साथ समझौते
मुरलीधरन ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों का डेटा अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा की वेबसाइट पर प्रकाशित आव्रजन आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि डेटा अमेरिकी वित्तीय वर्ष (अक्तूबर से सितंबर) के अनुसार है। उन्होंने बताया कि संभावित प्रवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2018 में सरकार ने 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' अभियान शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा देखते हुए भारत अब तक फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस, इस्राइल और इटली के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (migration and mobility partnership agreements) पर हस्ताक्षर कर चुका है।