वर्ष 2024 में 31 जुलाई तक सरकार को 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 13,75,356 शिकायतों का समाधान हो चुका है। लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई महीने के बीच 14.41 लाख सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 13.75 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। सरकार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुल मिलाकर 66,060 शिकायतों का समाधान करना बाकी है।
‘31 जुलाई तक सरकार को 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतें मिलीं’
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि वर्ष 2024 में 31 जुलाई तक सरकार को 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 71,177 शिकायतें पिछले वर्ष की हैं, जिनका समाधान नहीं हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि 14,41,416 सार्वजनिक शिकायतों में से 13,75,356 शिकायतों का समाधान हो चुका है। आपको बता दें कि देश के नागरिक अपनी शिकायतों को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के पोर्टल www.pgportal.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। सीपीजीआरएएमएस के पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
‘सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 26.22 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया’
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘31 जुलाई 2024 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 26,22,426 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा इस पोर्टल में समय पर सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए 1,01,209 शिकायत निवारण अधिकारियों को जोड़ा गया है।’ उन्होंने आगे बताया कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली अधिकतर शिकायतों का निपटारा 30 दिन की समयावधि के दौरान हो जाता है। शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता की निगरानी कॉल सेंटर के माध्यम से की जाती है। इन कॉल सेंटर का संचालन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आम नागरिक अगर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के समाधान से खुश नहीं हैं, तो वे अगले स्तर के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।