स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में बारी-बारी से साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि हर ब्लॉक में प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, सर्जरी, ईएनटी, आंख और मनोरोग आदि जैसी विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
सत्रह सितंबर से अब तक कुल सीएचसी स्वास्थ्य मेलों की रिपोर्ट 26793 है। विशेष ओपीडी में 110.64 लाख मरीजों का पंजीकरण किया गया और 34.59 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया। 26,675 बड़ी सर्जरी और 94,433 छोटी सर्जरी आयोजित की गईं। इसके अलावा, आयुष्मान भव अभियान के दौरान 28 नवंबर तक 3.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिनमें से सबसे अधिक कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए, इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा।
आयुष्मान भारत अभियान को 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान की परिकल्पना प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को हर गांव, कस्बे तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप की गई है, ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
'आयुष्मान- आपके द्वार 3.0' में व्यक्तिगत स्तर पर आयुष्मान कार्ड संतुष्टि को हासिल करना, आगे की डिलीवरी में के लिए क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड प्रिंट करना और वितरित करना और राष्ट्रव्यापी आयुष्मान कार्ड वितरण अभियान शुरू करना शामिल है। अभियान में स्वास्थ्य, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के साथ सहयोग करना शामिल है, जो आशा कार्यकर्ताओं, पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों का समर्थन चाहते हैं।
मनरेगा के तहत 7.43 लाख से अधिक फर्जी जॉब कार्ड हटाए
सरकार ने लोकसभा में यह भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 2022-23 में 7.43 लाख से अधिक फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए, जिनमें से 2.96 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में थे। इस सप्ताह एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फर्जी जॉब कार्ड पर आंकड़े साझा किए।
आंकड़ों से पता चलता है कि 2022-23 में 7,43,457 और 2021-22 में 3,06,944 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए। उत्तर प्रदेश में जॉब कार्ड फर्जी होने के कारण सबसे अधिक नाम हटाए गए। उत्तर प्रदेश में 2021-22 में 67,937 फर्जी जॉब कार्ड हटाए गए और 2022-236 में यह संख्या बढ़कर 2,96,464 हो गई। ओडिशा 2022-23 में 1,14,333 और 2021-22 में 50,817 जॉब कार्ड हटाए जाने के साथ दूसरे स्थान पर रहा।