आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) के असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने रविवार को कहा कि आयुध कारखानों के निजीकरण को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ वे एक महीने की हड़ताल पर जायेंगे, जबकि रक्षा मंत्रालय ने ऐसी किसी योजना से इनकार किया है।
आयुध कारखाना बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों के असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त तीन संघों ने भी 20 अगस्त से एक महीने की हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार सरकार हालांकि इन कारखानों के निजीकरण पर कोई विचार नहीं कर रही है।
विज्ञप्ति के अनुसार ओएफबी अध्यक्ष एवं आयुध कारखाना महानिदेशक, सौरभ कुमार ने दोहराया कि सरकार की ओर से इन कारखानों के निजीकरण की योजना नहीं है।