जीएसटी: क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था जून 2022 के बाद भी जारी रखें, विपक्ष शासित राज्यों की मांग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के बाद कहा था कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के चलते राज्यों को राजस्व की कमी के लिए क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। राज्यों को जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई को 2020-21 और 2021-22 में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति उपकर मार्च, 2026 तक लिया जाएगा। यह उपकर विलासिता तथा नुकसानदायक वस्तुओं पर लगाया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जुलाई 2022 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर की वसूली से प्राप्त राशि का उपयोग लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए होगा।

बैठक में तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्याग राजन ने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को जारी रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि हम मोटे तौर पर क्षतिपूर्ति तंत्र को जारी रखने के पक्ष में हैं। हम कई विवरणों से चिंतित हैं। त्यागराजन ने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों को 45 वीं बैठक के दौरान प्रस्तुत विकल्पों के विश्लेषण और आकलन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि आगे कोई भी फैसला कम से कम 46 वीं बैठक के लिए टाल दिया जाएगा।

केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने शनिवार को कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले साल जून से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य पहले ही गंभीर राजस्व कमी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी क्षतिपूर्ति अगले साल खत्म हो गई तो राज्य को राजस्व की और अधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर का मामला मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेजा जाएगा।