निलंबन के खिलाफ ओ'ब्रायन का मौन विरोध प्रदर्शन
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डेरेक ओ ब्रायन को गुरुवार को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। जबकि कांग्रेस के नौ और द्रमुक की कनिमोई सहित 13 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। ओ'ब्रायन ने टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों का साथ देते हुए कहा कि वह 'मौन विरोध' पर हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन में शामिल हुईं।
हाथों में तख्तियां लेकर किया सांसदों ने प्रदर्शन
निलंबित सांसदों के हाथों में तख्तियां हैं। इन तख्तियों पर लिखा है कि उन्हें बोलने के लिए निलंबित कर दिया गया जबकि दोषी भाजपा सांसद खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस घुसपैठियों को आगंतुक पास मुहैया कराने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने यह भी मांग की कि उनका निलंबन वापस लिया जाए।
निलंबन-निष्कासन इस सरकार में नई बात नहीं: हिबी ईडन
लोकससभा से निलंबित सांसदों में से एक हिबी ईडन ने कहा, 'निलंबन और निष्कासन इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले हफ्ते (तृणमूल कांग्रेस नेता) महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। इस हफ्ते घुसपैठियों के लिए पास जारी करने वाले मैसूर के भाजपा सांसद खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे और मेरे सहयोगियों को भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए निलंबित किया गया है। यह (संसद में सुरक्षा पर चर्चा) एक बहुत ही वास्तविक मांग है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए।' विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
इन सांसदों को किया गया निलंबित
कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, जोथिमणि, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर; माकपा सांसद पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन, द्रमुक की कनिमोई और भाकपा के के सुब्बारायण को गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए निलंबित कर दिया गया।
द्रमुक सांसद पार्थिबन का वापस लिया गया निलंबन
निलंबित सांसदों में द्रमुक के एसआर पार्थिबन का भी नाम है। हालांकि, लोकसभा ने बाद में उनका निलंबन वापस ले लिया क्योंकि वह सदन में मौजूद नहीं थे और गलती से उनका नाम शामिल हो गया था। राज्यसभा में ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया गया था और बाद में निलंबन के बाद सदन में रहने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था।