केंद्र सरकार के एक देश-एक चुनाव पर कमेटी के गठन के बाद विपक्ष काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने इस फैसले और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एस कमेटी का समर्थन करते हुए विपक्ष की नाराजगी का जवाब दिया है। प्रह्लाद जोशी का मानना है कि विपक्ष केंद्र सरकार के इस फैसले से डर गई है।
उन्होंने विपक्ष की नाराजगी पर कहा, 'संसद में इसके बारे में (एक देश-एक चुनाव) चर्चा की जाएगी। विपक्ष इतना क्यों डर रही है? लोकतंत्र विकास के बारे में है और भारत लोकतंत्र की जननी है। यह विकास का एक हिस्सा है।'
देश के विकास के लिए पारित होने वाले सभी प्रस्तावों पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल एक कमेटी का गठन किया गया है, जो अपना सुझाव देंगे और फिर विषय पर चर्चा की जाएगी। साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव होते थे। अब हर महीने चुनाव होते हैं, जिसमें बहुत खर्च होता है। इसपर चर्चा होनी चाहिए।
सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद की एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जिसमें सरकार द्वारा एक देश-एक चुनाव पर बिल लाने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस विशेष सत्र के एजेंडा के बारे में केंदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि एक बार ये विशेष सत्र हो जाए फिर वह इसके एजेंडा पर चर्चा करेंगे।
महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने किया फैसले का स्वागत
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक देश-एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'मैं एक देश-एक चुनाव का स्वागत करता हूं। इससे चुनाव में खर्च होने वाला पैसा बचेगा, जिसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर सकते हैं। जनता ने 2024 के लिए पीएम मोदी को चुन लिया है।'
मुख्यमंत्री की तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एक देश-एक चुनाव का स्वागत करते हुए इसे एक सही प्रस्ताव बताया है। उन्होंने कहा, 'देश में लगातार चुनाव होते हैं, जिसमें देश का आधा पैसा चला जाता है। कहीं-कहीं चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उसके कारण भी काम में देरी हो जाती है। संसाधन खर्च होते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव के कारण पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और काम भी सुचारू रूप से होगा।'
महाराष्ट्रवादी
गोमांतक पार्टी (एमजीपी) ने भी एक देश-एक चुनाव कमेटी का समर्थन किया है। पार्टी के अध्यक्ष दीपक धवलीकर एक देश-एक चुनाव का निर्णय सभी राजनीतिक पार्टियों को समान अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होने वाला है। इससे न केवल चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी बल्कि बार बार आचार संहिता लगने से भी बचा जा सकेगा।
सीएम योगी ने सरकार का जताया आभार
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक देश-एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने कहा, 'वन नेशन-वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें ये जानकर प्रसन्नता है कि वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बनाया गया है।'
उन्होंने इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने कहा, 'ये आज की आवश्यकता है। बार-बार चुनाव विकास कार्यों में बाधा पैदा करती है। चुनाव की प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के चुनावों का हम एक साथ आयोजन करें।'
गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पटिल ने एक देश-एक चुनाव के समर्थन में कहा कि पीएम मोदी ने पहले भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और उन्होंने इसके फायदे के बारे में भी बताया है। अगर हम एक देश-एक चुनाव को नहीं मानेंगे तो देश में हर साल चुनाव होते रहेंगे और सरकार इसी में व्यस्त रहेगी। चुनाव के दौरान आचार संहिता के लागू होने से कई विकास कार्य में रूकावट आती है। यह एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, जिसे लागू करना बहुत जरूरी है। सभी चुनावों को एक साथ कराने से जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के एक देश-एक चुनाव पर अपनी सहमति जताएगी।
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को अध्यक्ष बनाने का फैसला सही
एक देश-एक चुनाव कमेटी के लिए पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का इस पद को स्वीकार करना और इस दायित्व को लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं।'
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने एक देश-एक चुनाव को ऐतिहासिक फैसला बताया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि, 'एकाधिक चुनावों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और क्योंकि हर बार भारत चुनाव मोड में होता है, इसलिए विकास को बहुत नुकसान होता है। यह भारत को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। खर्च कम होगा, अगले 5 वर्षों तक विकास जारी रहेगा और हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, 'मौजूदा प्रधानमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर इसे लाया जाता है तो लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। हम चाहते हैं कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लागू किया जाना चाहिए, इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ बाधाएं भी होंगी जिसपर चर्चा करने की जरूरत है।'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार एक देश-एक चुनाव का विचार रख चुके हैं। नवंबर 2020 में एक सम्मेलन के दौरान कई अधिकारियों ने कहा था कि एक देश-एक चुनाव एक बहस का मुद्दा है। हर साल देश में चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास के क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होती है।