केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बुधवार को सूचित किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ओबीसी को संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। हालांकि, 21 राज्य सरकारों ने आरक्षण को 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि एक सदस्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
सभी पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से संचालित होंगे किसान समृद्धि केंद्र
वहीं, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि वर्तमान में 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 28,648 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में काम कर रही हैं। सरकार सभी पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके को संचालित करने जा रही है। शाह ने कहा, एक ही छत के नीचे किसानों को उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, कीटनाशक और मिट्टी/बीज परीक्षण सुविधाओं जैसी गुणवत्तापूर्ण कृषि सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने की अनुमति दी गई है। शाह ने कहा, हाल में स्थापित सहकारी निर्यात निकाय एनसीईएल को 16 देशों में 14.92 लाख टन गैर-बासमती चावल और दो देशों को 50 हजार टन चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल गई है।
228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के लिए किया आवेदन
मंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 228 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) ने खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट और एलपीजी वितरक संचालित करने की अनुमति दी है।
सूखाग्रस्त कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों की मदद नहीं कर रहा केंद्र : खरगे
वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक और इसके पड़ोसी राज्यों में सूखे का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन राज्यों की अनसुनी कर रहा है। कर्नाटक 123 वर्षों के गंभीर सूखे से जूझ रहा है। फसलों को 35,162 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। 40 से 90% तक फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जल्द से जल्द 18,171 करोड़ जारी करें।
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की मांगी मंजूरी
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा की मंजूरी मांगी। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच लोकसभा में पेश किया गया। इनमें 1.29 लाख करोड़ से अधिक का सकल अतिरिक्त खर्च शामिल है, जो 70,968 करोड़ की बचत के बराबर होगा।
वन स्टॉप सेंटर और शक्ति सदन से बदल रही महिलाओं की जिंदगी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर और शक्ति सदन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं। 30 सितंबर तक 752 वन स्टॉप सेंटरों पर 80,106 महिलाओं को सहायता दी गई। दीर्घकालिक देखभाल और सहायता के लिए उन्हें शक्ति सदन भेजा जाता है। वन स्टॉप सेंटर में हिंसा और संकट में फंसी महिलाओं को एक छत के नीचे कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श दिया जाता है।
सरकार ने 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में दी मान्यता
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने 31 अक्तूबर तक 1,14,902 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में दी मान्यता दी है। ये पात्र कंपनियां स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगी। योजना में कंपनियों को तीन साल के लिए आयकर छूट शामिल है। गोयल ने कहा कि कार्य योजना में सरलीकरण एवं सहायता, वित्त पोषण समर्थन एवं प्रोत्साहन तथा उद्योग-अकादमिक साझेदारी जैसी 19 सामग्री शामिल हैं।
जल्द एक समान होगी पेट्रोल डीजल व ई-वाहनों की कीमत
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि वर्तमान में पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की लागत अधिक है। समस्या यह है कि पेट्रोल व डीजल वाहन और ई-वाहन के बीच लागत का अंतर है। ई-वाहन की लागत अधिक है और यह संख्या पर निर्भर करता है। जब संख्या बढ़ेगी, तो मेरा अनुमान है कि डेढ़ साल में पेट्रोल, डीजल और ई-वाहनों की कीमत एक समान हो जाएगी। गडकरी ने कहा कि भारत अगले पांच साल में इलेक्ट्रिक कारों, बसों, ट्रकों का निर्यात करने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लिथियम-आयन बैटरी के निस्तारण के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में किसी भी रिपोर्ट को गंभीरता से लेगी। सरकार विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस सदस्य रंजीत रंजन ने यह मुद्दा उठाया था।
छह साल में घटीं आतंकी घटनाएं 2023 में सबसे कम 41 वारदातें
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर में छह साल में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 2023 में 15 नवंबर तक सबसे कम 41 वारदातें सामने आई हैं। पिछले साल 125 वारदातें हुई थीं। उन्होंने बताया कि राज्य में विभिन्न योजनाओं को 100% पूरा किया जा रहा है। सरकार जल की उपलब्धता, किफायती स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, सड़क संपर्क, वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।