ट्रिब्यूनल ने कहा, सभी शहरों (53) को प्रदूषण के स्रोत का खुलासा और उठाए गए कदमों के कारण जो प्रगति हुई है, उसका खुलासा करना चाहिए। रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले जमा करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 53 शहरों को प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपाय पर संबंधित राज्यों को पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। ट्रिब्यूनल देशभर के विभिन्न शहरों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के बनाए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में आई गिरावट के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।
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ट्रिब्यूनल ने कहा, सभी शहरों (53) को प्रदूषण के स्रोत का खुलासा और उठाए गए कदमों के कारण जो प्रगति हुई है, उसका खुलासा करना चाहिए। रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले जमा करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
बता दें कि 5 दिसंबर को ट्रिब्यूनल ने विभिन्न राज्यों की ओर से दी गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद कहा कि राज्यों ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धन का पूरा उपयोग नहीं किया। एनजीटी ने संबंधित राज्यों से आगे की कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था।