Updates: पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद पिता ने की आत्महत्या; IPS अधिकारी सारा शर्मा बनी CBI में डीआईजी

असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में एक सुरक्षा चूक का पिछले महीने एक बड़ा मामला सामने आया था। उसी मामले में अब यहां के जेल अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

दरअसल, इस जेल में एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी आतंकी और 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके नौ सहयोगी पिछले साल 19 मार्च से बंद हैं। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पिछले महीने एक जासूसी कैमरा, एक स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर, एक स्मार्टवॉच और कई अन्य उपकरण बरामद हुए थे।

डिब्रूगढ़ के एसपी वीवीआर रेड्डी ने बताया कि केंद्रीय डिब्रूगढ़ जेल के अधीक्षक निपेन दास को गिरफ्तार किया गया है। 

एक अधिकारी ने बताया कि जेल अधिकारी को लापरवाही बरतने के आरोप में सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वह डिब्रूगढ़ सदर पुलिस थाने में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जेल में बंद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त करने के संबंध में गिरफ्तारी की गई है।

असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि अनधिकृत गतिविधियों का संकेत देने वाली खुफिया जानकारी के आधार पर जेल कर्मचारियों ने परिसर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। उन्होंने कहा था कि इनके स्रोत का पता लगाया जा रहा है। एनएसए ब्लॉक में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे।

उन्होंने आगे कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई और निवारक उपाय लागू किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि डीजीपी ने यह नहीं बताया था कि जेल में बंद डब्ल्यूडीपी सदस्यों के पास से कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। पंजाब से कट्टरपंथी संगठन के सदस्यों के आने के बाद से डिब्रूगढ़ जेल में एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी। डिब्रूगढ़ जेल, पूर्वोत्तर की सबसे पुरानी और उच्च सुरक्षा वाली जेलों में से एक जिसका निर्माण 1859-60 में अंग्रेजों ने किया था। 

कट्टरपंथी संगठन के सदस्यों को पंजाब से जेल में लाए जाने के बाद वहां बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और सभी खराब कैमरों को या तो बदल दिया गया था या मरम्मत की गई थी।

नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक निलंबित तहसीलदार और उसके पति के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है।


49 वर्षीय मीनल कृष्णा दलवी और उनके पति 55 वर्षीय कृष्ण वसंत दलवी के खिलाफ कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2022 में दर्ज किए गए मामले में आरोपी पाए गए हैं। 

एसीबी नवी मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहे पुलिस उपाधीक्षक शिवराज म्हेत्रे ने कहा कि दंपति के पास 2.2 करोड़ रुपये की संपत्ति पाई गई, जो आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 84 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों के खिलाफ नवी मुंबई के एपीएमसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं जिनकी कीमत करीब आठ लाख रुपये है।

एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, भिवंडी इलाके में शांति नगर पुलिस ने बुधवार को एक पान स्टॉल पर छापा मारा और पाया कि यह गुटखा-तंबाकू उत्पादों का भंडारण और बिक्री कर रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं पर राज्य में प्रतिबंधित हैं।

अधिकारी ने कहा कि स्टॉल का संचालन करने वाले फरमान अहमद मंजूर अंसारी (24) और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही बताया कि जब्त किए गए उत्पाद की कीमत 7.77 लाख रुपये है।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने फर्जी कंपनियों की मदद से करीब 25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फर्जी दावा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। 
 
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह घोटाला तब सामने आया जब महाराष्ट्र में सीजीएसटी के पालघर कमिश्नरी (मुंबई क्षेत्र) ने एक निश्चित हैकअप ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की और पाया कि यह अस्तित्वहीन है।

कंपनी के निदेशक नीलेश बी शाह ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने किरण कंथारिया और मनीष शाह के निर्देशों पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) धोखाधड़ी के लिए आईटी और कई अन्य फर्जी कंपनियां बनाई थीं। यह पाया गया कि कंथारिया द्वारा बनाई गई फर्जी फर्मों ने माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान का उपयोग करके 11.02 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी को पारित किया और 14.7 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाया।
 
अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कंथारिया को सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक सड़क दुर्घटना में जीवित बची 15 वर्षीय लड़की को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस हादसे में बच्ची के पिता सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी।

याचिकाकर्ता और मीरा रोड निवासी पावनी नीलेश जोशी दुर्घटना के समय नौ साल की थीं।

अधिकरण को बताया गया कि 10 नवंबर 2018 को जोशी अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मंदिर शहर शिरडी से नासिक जा रही थीं, जब सिन्नार-शिरडी मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में जोशी के पिता समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।

हाल ही में दिए गए एक आदेश में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने किशोरी को उसके इलाज के खर्च के लिए तीन लाख रुपये सहित आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 

ट्रिब्यूनल ने उल्लंघन करने वाली बस के मालिक और बीमाकर्ता को दावा याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ संयुक्त रूप से मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया।

कर्नाटक: ग्रामीणों ने किया सिद्धारमैया के बेटे का घेराव
मैसूर के मुदुबिरनाहुंडी गांव में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया का घेराव किया। ग्रामीणों ने विकास कार्यों को पूरा करने की मांग की। 

 पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद पिता ने की आत्महत्या
 गुजरात के सूरत में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और सात वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या करने का मामला सामने आया है। सहायक पुलिस आयुक्त जेटी सोनारा ने इस घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद सोमेश जिल्ला (38) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।  उन्होंने बताया कि सोमेश और उनकी पत्नी निर्मला (32) और उनके बेटे देवऋषि के शव लिंबायत इलाके में उनके घर से बरामद किये गए। 

उन्होंने बताया कि सोमेश का शव घर की सीलिंग से फंदे से लटका हुआ पाया गया, जबकि निर्मला और देवऋषि के शव बिस्तर पर पड़े थे। महिला और बच्चे को या तो जहर दिया गया या फिर उनकी गला घोंट कर हत्या की गयी। हालांकि, अधिक जानकारी पोस्टमॉर्टम के बाद ही सामने आ पाएगी।

सोनारा ने बताया कि सोमेश के पास से बरामद एक नोट में कुछ पासवर्ड और एक मोबाइल नंबर के साथ-साथ उसके द्वारा अपने भाई को भेजा गया एक व्हाट्सएप संदेश भी मिला है। इससे पता चलता है कि मृतक अपने भाई द्वारा नजरअंदाज किए जाने से आहत था।

आईपीएस अधिकारी सारा शर्मा बनाई गई सीबीआई में डीआईजी 
 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सारा शर्मा को शुक्रवार को सीबीआई में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में शामिल किया गया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश से यह जानकारी मिली। शर्मा ओडिशा कैडर के 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। आदेश में कहा गया है कि उन्हें पांच साल के लिए सीबीआई में (डीआईजी) के रूप में शामिल किया गया है।

जांच एजेंसी में दो वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। कार्मिक मंत्रालय के एक अन्य आदेश के अनुसार, डीआइजी पी मुरुगन का कार्यकाल 15 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में सीबीआई में पुलिस अधीक्षक विद्युत विकास का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 18 फरवरी, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।