आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मुलाकात में एनडीए नेताओं ने आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार के खिलाफ आयोग में शिकायत की। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद और पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उनके गठबंधन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है।
'फर्जी नामों की वोटर लिस्ट बनाई'
अरुण सिंह ने बताया कि 'हमने चुनाव आयोग को बताया है कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष और मुक्त चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। हमने मांग की है कि अधिकारी राजनीतिक दबाव से मुक्त होने चाहिए। फर्जी नामों की वोटर लिस्ट बनाई गई हैं। हमने मांग की है कि पुलिस थानों की वीडियोग्राफी कराई जाए। पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती हो। आंध्र प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। हेलीकॉप्टर्स को लैंड होने से रोका जा रहा है, लेकिन राज्य के लोग एनडीए के साथ हैं।'
गठबंधन की सहयोगी पार्टी तेदेपा के नेता के रविंद्र कुमार ने बताया कि राज्य में सभी अधिकारी वाईएसआरसीपी की सरकार के तहत काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव के एलान के बावजूद अधिकारी सीएम के निर्देशों के आधार पर काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी है और चुनाव आयोग को भी कई शिकायतें मिली हैं। इससे राज्य की खराब स्थिति का पता चलता है।
'लोकतंत्र को कुचला जा रहा'
जनसेना पार्टी के नेता नदेनदला मनोहर कुमार ने कहा कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हम इस चुनाव में वाईएसआरसीपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वाईएसआरसीपी लोकतंत्र को कुचल रही है।
भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ भी की शिकायत
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोगों तक कांग्रेस की 'घर-घर गारंटी' संपर्क पहल को रिश्वतखोरी के समान भ्रष्ट आचरण बताया और निर्वाचन आयोग से इसे रोकने का मंगलवार को आग्रह किया। भाजपा ने कहा कि यह अभियान तीन अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुरू किया था और उसके कार्यकर्ता लोगों के बीच 'गारंटी कार्ड' वितरित कर रहे हैं तथा उन्हें पार्टी के वादे के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत में भाजपा ने कहा, 'गड़बड़ी और अधिक स्पष्ट है जब कार्ड पर आधिकारिक अनुमोदन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, के हस्ताक्षर हैं।' इसमें कहा गया, 'ऐसी प्रथाओं को अनुमति देना खुले तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों का खंडन करता है, और एक मिसाल कायम करता है जहां केवल पंजीकृत राजनीतिक समर्थक ही सरकारी योजनाओं के हकदार हो सकते हैं, बाकी नहीं।' भाजपा ने कार्ड बांटने वाले कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की।