Ladakh Protest: खरगे ने पीएम पर लगाया लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप, कहा- मोदी की चाइनीज गारंटी

मोदी की चाइनीज गारंटी- खरगे
खरगे ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा है ‘मोदी की चाइनीज गारंटी’। उन्होंने आगे लिखा है कि लद्दाख में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। लद्दाख के लोगों के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मोदी की गांरटी एक बड़ा धोखा है।

लद्दाख को लेकर संवेदनशील नहीं सरकार- खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लद्दाख को लेकर संवेदनशील नहीं है। उनके अनुसार सरकार हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन कर के अपने ‘क्रोनी दोस्तों’ को फायदा पहुंचाना चाहती है। खरगे ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे बीस जवानों के शहीद होने के बाद भी पीएम मोदी की चीन को क्लीन चिट दे दी। इस वजह से हमारी सीमाओं पर चीन की विस्तारवादी सोच को बढ़ावा मिला है। कांग्रेस प्रमुख ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि एक तरफ, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है, दूसरी तरफ, लद्दाख के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने देपसांग मैदान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जारी रखा है।

 

पीएम मोदी पर जयराम रमेश ने साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी चीन नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि चीन को क्लीन चिट देकर पीएम मोदी ने अपने हाथ बांध लिए हैं। जयराम रमेश के अनुसार चीनी आक्रमण के बाद प्रधानमंत्री कार्रवाई करने में विफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले चीन से आयात में भारत की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अब बीते कुछ वर्षों में यह हिस्सेदारी औसतम 15 प्रतिशत बढ़ गई है। जयराम रमेश ने यहां मालदीव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मालदीव ने हिंद महासागर में निगरानी रखने के लिए तुर्की निर्मित सैन्य ड्रोन भी तैनात किए हैं। अपने ही पड़ोस में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और इस स्थिति में भारत की क्या कार्य योजना है?

लद्दाख में छह मार्च से उपवास पर हैं वांगचुक
आपको बता दें कि लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उपवास पर हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की छठी अनुसूची को लागू किया जाए। वांगचुक ने लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटों की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की भी मांग की है। इस दिशा में केंद्र सरकार से बातचीत विफल रही और वांगचुक ने छह मार्च को अपना अनशन शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद उनके उपवास में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है