कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार 'श्वेत पत्र' लाने जा रही है। संसद का सत्र भी इसी वजह से एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपीए सरकार के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र के माध्यम से भारत की आर्थिक बदहाली और अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक किया जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी। इसे तय समय यानी नौ फरवरी को समाप्त होना था।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार 2014 से पहले और बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' जारी करेगी।
उन्होंने कहा था कि उन दिनों के संकट को दूर कर लिया गया है और अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास के साथ उच्च सतत विकास पथ पर मजबूती से स्थापित किया गया है। बता दें कि संसद की कार्यवाही आमतौर पर सप्ताह के आखिरी दिनों में नहीं होती है। हालांकि, हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब सदन की बैठक शनिवार को आहूत की गई है।