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Cabinet Meeting: सूरत एयरपोर्ट अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

Fri, 15 Dec 2023 09:21 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कैबिनेट ने इनोवेशन हैंडशेक के जरिये इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने और आईसीईटी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
 
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केंद्रीय कैबिनेट। - फोटो : PTI
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सूरत एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि सूरत एयरपोर्ट न केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा बल्कि डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिना रुकावट के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस रणनीतिक कदम से सूरत अंतरराष्ट्रीय विमानन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा और क्षेत्र में समृद्धि के एक नए युग को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी निवेश को आकर्षित करने व राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।  अमेरिका और भारत के बीच एमओयू को मंजूरी

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कैबिनेट ने इनोवेशन हैंडशेक के जरिये इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने और आईसीईटी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इटली के साथ औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में एमओयू को मंजूरी
कैबिनेट ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग व उद्यम मंत्रालय के औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण महानिदेशालय-इटली पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय और इटली में निर्मित औद्योगिक संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग पर इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
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इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तंजानिया, सऊदी अरब के बीच एमओयू को मंजूरी
कैबिनेट ने सऊदी अरब और तंजानिया के साथ डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर अलग-अलग हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ई-शासन, स्मार्ट बुनियादी ढांचे, ई-स्वास्थ्य व ई-शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल नवाचार को मजबूत करना है।

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