मेटा के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन।
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दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में शुमार- मेटा भारत में लगातार विवादों में घिरती जा रही है। ताजा मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जुड़ा है, जहां यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने मेटा के दफ्तर के अंदर घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं शनिवार को यूथ कांग्रेस सदस्यों ने एक के बाद एक तीन राज्यों तक मेटा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी वजह रही मेटा की तरफ से यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं के अकाउंट्स का निलंबित किया जाना। अब इसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उसे गुंडों की पार्टी करार दिया है।
ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर मेटा को लेकर भारत में हालिया समय में क्या हुआ? मेटा के दफ्तरों में यूथ कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से क्या किया गया? यह विवाद क्यों पैदा हुआ और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं? क्या इसके लिए मेटा-सरकार की कोई नीति जिम्मेदार है? कैसे मेटा एक के बाद एक लगातार भारत में विवादों में घिरता जा रहा है? आइये जानते हैं...
पहले जानें- हैदराबाद में मेटा के दफ्तर में क्या हुआ?
हैदराबाद स्थित मेटा के कार्यालय में 20 नवंबर 2026 को तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया और दफ्तर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में कार्यकर्ता गाचीबोवली स्थित मेटा के परिसर में जबरन घुस गए। वीडियो फुटेज में कार्यकर्ताओं को दफ्तर के गलियारों और कैफेटेरिया में दौड़ते, तख्तियां लेकर नारेबाजी करते और गमलों को तोड़ते हुए देखा गया।
इस बीच जब मेटा के दफ्तर से प्रदर्शनकारियों को निकालने के लिए पुलिस पहुंची तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से भी बहस हुई। हालांकि, पुलिस ने शिवचरण रेड्डी सहित लगभग 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें लगभग तीन घंटे बाद छोड़ा गया।
यूथ कांग्रेस की तरफ से क्यों किया गया प्रदर्शन?
- यह प्रदर्शन मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम खातों और पोस्ट्स को मेटा की ओर से कथित रूप से निलंबित और प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में किया गया था।
- यूथ कांग्रेस का आरोप था कि मेटा राजनीतिक दबाव में आकर सरकार, भाजपा और आरएसएस की आलोचना करने वाले स्वतंत्र और विपक्षी स्वरों को जानबूझकर दबाने और सेंसर करने का प्रयास कर रहा है।
- प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मेटा समान व्यवहार करने के बजाय सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपात कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और खातों को निलंबित करके इसे छीना नहीं जा सकता।
- युवा कांग्रेस ने मेटा से मांग की कि वह प्रभावित नेताओं के खातों और पोस्ट्स से प्रतिबंध तुरंत हटाए। साथ ही, उन्होंने सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम और सरकारी निर्देशों के तहत हटाए जाने वाले खातों के संबंध में निष्पक्षता व अधिक पारदर्शिता की मांग की।
हैदराबाद के अलावा और कहां हुआ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन?
हैदराबाद के अलावा युवा कांग्रेस ने मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा के कार्यालयों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया।
मेटा के खिलाफ कांग्रेस का तीन शहरों में प्रदर्शन।
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1. मुंबई
- मुंबई यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित 'वर्ल्ड वन' में मेटा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।
- प्रदर्शनकारियों ने मेटा दफ्तर की इमारत की बाहरी दीवारों पर मेटा-विरोधी नारे स्प्रे-पेंट किए। जब सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनके बीच झड़प भी हुई।
- कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर जलाया और आरोप लगाया कि विपक्षी स्वरों को दबाने के लिए सोशल मीडिया खातों पर पाबंदी लगाई जा रही है।
2. गुरुग्राम
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित गुरुग्राम के मेटा दफ्तर के बाहर भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
- यहां कार्यकर्ताओं ने रिस्टोर यूथ कांग्रेस अकाउंट्स लिखे बैनरों और तख्तियों के साथ नारेबाजी की और निलंबित खातों को तुरंत बहाल करने की मांग की।
क्या यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स पर पाबंदी के लिए मेटा-सरकार हो सकती है जिम्मेदार?
गौरतलब है कि युवा कांग्रेस ने अपने नेताओं के अकाउंट सस्पेंड होने और इनकी रीच घटने के पीछे मेटा और सरकार पर आरोप लगाए हैं। हालांकि, विशेषज्ञों की मानें तो यह इतना सीधा मसला भी नहीं है। अमर उजाला ने इसे लेकर बात की टेक एक्सपर्ट अविनाश जैन से और जाना कि आखिर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है।
1. एल्गोरिदम और मेटा के स्वचालित सिस्टम की भूमिका
मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स पर नफरती बयानबाजी (हेट स्पीच), हिंसा भड़काने वाले या आक्रामक बयानों और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के उल्लंघन को रोकने के लिए स्वचालित एल्गोरिदम और उन्नत एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। ये एल्गोरिदम कई बार राजनीतिक या संवेदनशील बयानों को आपत्तिजनक मानकर स्वचालित रूप से पोस्ट्स या खातों को ब्लॉक या उनकी रीच को सीमित कर देते हैं।
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2. सरकारी नियम और तीन घंटे की सख्त समयसीमा
युवा कांग्रेस के ने यह भी आरोप लगाया कि मेटा राजनीतिक दबाव में आकर सरकार की आलोचना वाले पोस्ट्स को हटा देती है या अकाउंट को ही सीमित कर देती है। पहले भी विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि मेटा के सिस्टम का रुख सत्ताधारी दल की तुलना में विपक्षी आवाजों के प्रति अधिक सख्त या पक्षपाती रहा है। हालांकि, कुछ टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी अकाउंट के ब्लॉक होने और फिर उसी तरह प्रतिबंधित रहने में सरकार की ओर से फरवरी 2026 में लागू किया गया वह नियम ज्यादा जिम्मेदार है, जिसके तहत डीपफेक, आपत्तिजनक और अवैध ऑनलाइन सामग्री रोकने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा था।
दरअसल, फरवरी 2026 में भारत सरकार ने सूचना-प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2026 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों को कड़ा करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी गैर-कानूनी या आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर उसे तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। पहले यह समय 36 घंटे था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकारों का कहना है कि सिर्फ तीन घंटे की सीमित समयसीमा के कारण मेटा जैसी कंपनियों के पास सरकारी या कानूनी शिकायतों का बारीकी से विश्लेषण करने का समय नहीं रहता।
अविनाश जैन, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट।
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कानूनी कार्रवाई और सेफ हार्बर सुरक्षा छिनने के डर से कंपनियां अब ऐसी सामग्री हटाने के लिए एल्गोरिदम पर ज्यादा निर्भर हैं, जो कि सियासी मामलों में छोटी सी आपत्ति को लेकर भी संवेदनशीलता से काम करता है। ऐसे में राजनीतिक पोस्ट्स और अकाउंट्स पर बिना पर्याप्त मानवीय समीक्षा के तुरंत प्रतिबंध लग जाते हैं।
3. सरकारी आदेश और कानूनी बाध्यताएं
- मेटा कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि भारत में अधिकांश सामग्री और खातों पर प्रतिबंध स्थानीय कानूनों और कानूनी जरूरतों के अनुपालन के तहत लगाए जाते हैं।
- सरकार को कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने या खातों को सीमित करने के आदेश जारी करने का भी अधिकार है।
- मेटा की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में मेटा ने भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से ज्यादा पोस्ट्स और खातों को प्रतिबंधित किया है, जबकि इससे पहले के छह महीनों में कंपनी ने सिर्फ ऐसी 70 हजार कार्रवाई ही की थीं।
टेक एक्सपर्ट अविनाश जैन के मुताबिक, "किसी भी देश में सोशल मीडिया के कंटेंट पर सरकार की नजर रहती है। अगर सोशल मीडिया कंपनियों को उस देश में अपना बिजनेस चलाना है तो सरकार की निजता से जुड़ी नीति (प्राइवेसी पॉलिसी) और कानूनी नीति (लीगल पॉलिसीज) माननी होंगी। ऐसे में सरकार इन सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस जारी करती हैं। सरकारें अक्सर यह बताती हैं कि कौन सी सामग्री या अकाउंट देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कौन से माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों को उन सामग्रियों का विश्लेषण करना ही होता है। चूंकि अब इसकी समीक्षा के लिए समय काफी कम है, इसलिए कई बार सोशल मीडिया कंपनियां कंटेंट और अकाउंट पर सीधे कार्रवाई कर रही हैं।
भारत में पहले कब-कब विवादों में घिरी है मेटा?
भारत में मेटा (पूर्व में फेसबुक) का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह कंपनी पहले भी कई बड़े राजनीतिक, विनियामक, कानूनी और सुरक्षा से जुड़े विवादों में घिर चुकी है।
1. 'टेक इट ऑर लीव इट' विवाद
व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिसमें उपयोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की शर्त स्वीकार करने या प्लेटफॉर्म छोड़ने का विकल्प दिया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इसे बाजार में प्रभुत्व का दुरुपयोग मानते हुए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
फरवरी 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने व्यक्तिगत डेटा साझा करने की तुलना "चोरी के सभ्य तरीके से की और मेटा को कड़ी चेतावनी दी कि उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा बिल्कुल साझा नहीं किया जा सकता वर्ना कंपनी को देश से 'ऑप्ट आउट' (बाहर) होना पड़ेगा।
2. मार्क जुकरबर्ग का 2024 भारतीय चुनावों पर दिया गया बयान
- अमेरिकी पॉडकास्टर जो रोगन के पॉडकास्ट पर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दावा किया था कि कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीकों के चलते दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी सत्ताधारी दल 2024 के लोकसभा चुनाव हार गया।
- केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया और संसदीय स्थायी समिति (जिसके प्रमुख भाजपा सांसद निशिकांत दुबे थे) ने संसद व देश से माफी की मांग करते हुए समन भेजने की चेतावनी दी।
- भारी राजनीतिक दबाव के बाद मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल ने इसे अनपेक्षित भूल बताते हुए सरकार और देश से औपचारिक तौर पर माफी मांगी थी।
3. आम चुनावों के दौरान भड़काऊ विज्ञापनों को मंजूरी
- मई 2024 में 'द गार्जियन' की एक जांच में खुलासा हुआ कि भारत के आम चुनावों के दौरान मेटा ने फेसबुक पर कई ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों को मंजूरी दी, जिनमें एआई-जनरेटेड भ्रामक सामग्री, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान और हिंसा भड़काने वाली भाषा शामिल थी।
- शोधकर्ताओं की ओर से परीक्षण के लिए डाले गए 22 विज्ञापनों में से 14 को मेटा के स्वचालित सिस्टम ने बिना किसी रोक-टोक के मंजूरी दे दी थी, जिससे चुनाव नियमों और आचार संहिता के उल्लंघन पर सवाल उठे।
4. पीएम मोदी के पोस्ट पर प्रतिबंध का मुद्दा
- जुलाई/अगस्त 2026 में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए डाला गया एक वीडियो/पोस्ट फेसबुक पर गलती से प्रतिबंधित कर दिया गया।
- संसदीय समिति ने मेटा को चेतावनी दी कि अगर जुकरबर्ग ने माफी नहीं मांगी, तो कंपनी का सेफ हार्बर (कानूनी सुरक्षा/इम्युनिटी) दर्जा वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कपलान ने आईटी मंत्री से मिलकर तकनीकी खामी के लिए माफी मांगी।
5. नीट पेपर लीक और पीएम मोदी से जुड़े मॉर्फ्ड पोस्ट्स पर एफआईआर
- अगस्त 2026 में नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक विजुअल्स सोशल मीडिया पर तेजी से फैले।
- इन भ्रामक पोस्ट्स के तेजी से प्रसार और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी की जांच के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज किया।
6. हिंदू संगठनों और राज्य सरकारों के साथ टकराव
- नवंबर 2026 में मुंबई में आयोजित होने वाले 'विश्व हिंदू कांग्रेस 2026' के आयोजकों ने आरोप लगाया कि मेटा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वीडियो संदेश और कार्यक्रम के प्रचार वीडियो को कई बार हटाया, जिसके खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की।
- केरल विधानसभा में खुलासा हुआ कि राज्य सरकार ने 'सहयोग पोर्टल' के जरिए मेटा को हजारों पोस्ट्स हटाने के निर्देश दिए, जिससे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों में विरोधाभास सामने आया और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठे।